जिस बजट का आप कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार, संविधान में है ही नहीं उसका जिक्र

संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाते हैं, जिसमें सरकार के गत वर्ष के आय/व्यय का ब्योरा होता है।  संविधान के अनुसार, प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम कार्य-दिवस में भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। भारत के वित्तीय वर्ष की शुरूआत, अर्थात 1 अप्रैल से इसे लागू करने से पहले बजट को सदन द्वारा इसे पारित करना आवश्यक होता है। लेकिन समय के साथ इस वित्तीय विवरण के रूप में सरकार ने काफी बदलाव किए हैं।  
वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी 2018 को आम बजट 2018-19 पेश करेंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट होगा जबकि ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद यह पहला आम बजट है। वित्त मंत्री हर साल फरवरी के महीने में देश का आम बजट पेश करते हैं। पहले आम बजट फरवरी के अंतिम दिन यानी 28 या 29 फरवरी को आता था। पिछले साल से आम बजट एक फरवरी को पेश करने की परंपरा शुरु हुई।