बजट से पहले राज्यों के वित्त मंत्री से मिले अरुण जेटली, राज्यों की मांगों पर विचार का दिया आश्वासन

14 राज्यों के वित्त मंत्री हुए शामिल
वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में दिल्ली, बिहार, गुजरात, मणिपुर और तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री, जबकि अन्य 14 राज्यों के वित्त मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। इस दौरान जेटली ने कहा कि सभी के मांग पत्रों का अध्ययन कर बजट में यथा योग्य स्थान दिया जाएगा।

आयकर छूट बढ़ाने की मांग
बैठक के बाद बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार से आयकर छूट की सीमा न्यूनतम तीन लाख रुपये वार्षिक करने की मांग की है। इस समय यह सीमा ढाई लाख रुपये सालाना है।जेटली के संग बैठक के दौरान सुशील कुमार मोदी ने सुझाव दिया कि ग्रेच्युटी सीमा 10 लाख रुपये की जगह 20 लाख रुपये की जाए और वित्त वर्ष की शुरुआत एक अप्रैल के बजाय एक जनवरी से की जाए।