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निजी बैंकों का सरकारीकरण चाहते हैं बैंक यूनियन, योग्यता पर उठे गंभीर सवाल

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 13 Apr 2018 05:14 PM IST
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एक तरफ जहां औद्योगिक चैंबर सरकारी बैंकों का निजीकरण चाह रहे हैं वहीं, कारपोरेट गवर्नेंस में चूक और सूचना छुपाए जाने के आरोपों के बीच सरकारी बैंकों के श्रमिक संघों ने निजी बैंकों के सरकारीकरण की आवाज बुलंद की है। श्रमिक संघों ने कहा कि विभिन्न तरह के आरोप और दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाए जाने से जनता के धन से निपटने की उनकी योग्यता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हाल की घटनाओं ने भी सबसे सक्षम बैंक होने के उनके दावे की हवा निकाल दी है।
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ऑल इंडिया बैंक ऑफीशर्स कन्फेडरेशन (एआईबीओसी) के महासचिव डीटी फ्रांको ने एक बयान में कहा कि सरकार के प्रिय कई निजी बैंक संकट में हैं और आईसीआईसीआई बैंक तथा एक्सिस बैंक इनके उदाहरण हैं।

सरकार, आरबीआई को करना चाहिए हस्तक्षेप
एआईबीओसी के संयुक्त महासचिव रविंद्र गुप्ता ने कहा कि इसलिए यह इसका बिल्कुल सही वक्त है कि केंद्र सरकार और आरबीआई हस्तक्षेप करे तथा निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करे, ताकि बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के उच्च स्तर पर पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और कृषि क्षेत्र तथा रोजगार सृजन में विकास हो।

गुप्ता ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि अधिकतर निजी बैंकों के मालिक विदेशी निवेशक हैं और वे शेयरों के ऊंचे मूल्य तथा लाभांश यील्ड का लाभ उठाते हैं। निवेशक लाभ का एक बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। दूसरी ओर सरकारी बैंक लाभ का एक हिस्सा लाभांश के रूप में सरकार को देते हैं, जिसका उपयोग देश में विकास की गतिविधियों में होता है।
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दक्ष माने जाने वाले निजी बैंकों की खुल गई पोल

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