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Flex-Fuel Vehicles: ईवी की तरह फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी लगे, चीनी उद्योग निकाय ISMA की मांग
Wed, 30 Aug 2023 09:42 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 30 Aug 2023 09:42 PM IST
सार
चीनी उद्योग निकाय आईएसएमए (ISMA) ने सोमवार को ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल के साथ इथेनॉल के मिश्रण को अपनाने में तेजी लाने के लिए फ्लेक्स ईंधन का इस्तेमाल करने वाले वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के समान 5 प्रतिशत की जीएसटी दर की मांग की।
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Flex Fuel Vehicles
- फोटो : अमर उजाला
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चीनी उद्योग निकाय आईएसएमए (ISMA) ने सोमवार को ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोल के साथ इथेनॉल के मिश्रण को अपनाने में तेजी लाने के लिए फ्लेक्स ईंधन का इस्तेमाल करने वाले वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के समान 5 प्रतिशत की जीएसटी दर की मांग की।
फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (एफएफवी) (FFV) विभिन्न स्तरों पर पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं। भारत ने E10 (पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल) हासिल कर लिया है और 2025 तक E20 का लक्ष्य रखा है। एक बयान में, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) ने कहा कि इस समय, FFV पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लगाई जाती है जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर जीएसटी 5 प्रतिशत है।
इसमें कहा गया है कि यह कदम सीधे तौर पर भारत के ईंधन बिल को कम करने में योगदान देगा और साथ ही परिवहन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन पर भी अंकुश लगाएगा।
ISMA ने FFV पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) में छूट के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को एक अभ्यावेदन दिया है।
आईएसएमए के अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला ने कहा, "वर्तमान में, एफएफवी पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लगाई जाती है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू 5 प्रतिशत जीएसटी दर के विपरीत है। हम एफएफवी के लिए जीएसटी छूट में समानता का अनुरोध करते हैं।"
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उन्होंने कहा कि यह इकोलॉजिकल (पारिस्थितिक) महत्व को स्वीकार करेगा और उपभोक्ताओं को असंगत वित्तीय बोझ वहन किए बिना पर्यावरण के प्रति जागरूक विकल्पों को अपनाने के लिए सशक्त बनाएगा।
झुनझुनवाला ने कहा, "एफएफवी के लिए कर कटौती की पेशकश से पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे हरित परिवहन विकल्प को बढ़ावा मिलेगा।"
आईएसएमए ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) से भी संपर्क किया है, जो गैसोलीन के साथ निर्जल इथेनॉल मिश्रण के विकास की दिशा में काम कर रहा है, और ई-100 हाइड्रस इथेनॉल मिश्रण में निहित अप्रयुक्त क्षमता की गहन खोज का आग्रह किया है।
ब्राजील के ऐसे मिश्रणों के सफल एकीकरण से प्रेरणा लेते हुए, भारत एक ऑटोमोटिव परिदृश्य की कल्पना कर सकता है जहां स्वच्छ ईंधन विकल्प निर्बाध रूप से विलीन हो जाएंगे, जिससे स्थिरता के परिवर्तनकारी युग की शुरुआत होगी।
सरकार नवंबर में खत्म होने वाले 2022-23 इथेनॉल आपूर्ति वर्ष के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 12 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य बना रही है। तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) चीनी मिलों से बड़ी मात्रा में इथेनॉल खरीदती हैं। चावल और मक्के से भी इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है।
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फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (एफएफवी) (FFV) विभिन्न स्तरों पर पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं। भारत ने E10 (पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल) हासिल कर लिया है और 2025 तक E20 का लक्ष्य रखा है। एक बयान में, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) ने कहा कि इस समय, FFV पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लगाई जाती है जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर जीएसटी 5 प्रतिशत है।
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इसमें कहा गया है कि यह कदम सीधे तौर पर भारत के ईंधन बिल को कम करने में योगदान देगा और साथ ही परिवहन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन पर भी अंकुश लगाएगा।
ISMA ने FFV पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) में छूट के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को एक अभ्यावेदन दिया है।
आईएसएमए के अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला ने कहा, "वर्तमान में, एफएफवी पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लगाई जाती है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू 5 प्रतिशत जीएसटी दर के विपरीत है। हम एफएफवी के लिए जीएसटी छूट में समानता का अनुरोध करते हैं।"
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उन्होंने कहा कि यह इकोलॉजिकल (पारिस्थितिक) महत्व को स्वीकार करेगा और उपभोक्ताओं को असंगत वित्तीय बोझ वहन किए बिना पर्यावरण के प्रति जागरूक विकल्पों को अपनाने के लिए सशक्त बनाएगा।
झुनझुनवाला ने कहा, "एफएफवी के लिए कर कटौती की पेशकश से पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे हरित परिवहन विकल्प को बढ़ावा मिलेगा।"
आईएसएमए ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) से भी संपर्क किया है, जो गैसोलीन के साथ निर्जल इथेनॉल मिश्रण के विकास की दिशा में काम कर रहा है, और ई-100 हाइड्रस इथेनॉल मिश्रण में निहित अप्रयुक्त क्षमता की गहन खोज का आग्रह किया है।
ब्राजील के ऐसे मिश्रणों के सफल एकीकरण से प्रेरणा लेते हुए, भारत एक ऑटोमोटिव परिदृश्य की कल्पना कर सकता है जहां स्वच्छ ईंधन विकल्प निर्बाध रूप से विलीन हो जाएंगे, जिससे स्थिरता के परिवर्तनकारी युग की शुरुआत होगी।
सरकार नवंबर में खत्म होने वाले 2022-23 इथेनॉल आपूर्ति वर्ष के लिए पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 12 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य बना रही है। तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) चीनी मिलों से बड़ी मात्रा में इथेनॉल खरीदती हैं। चावल और मक्के से भी इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है।
