Driving Licence: RTO के चक्कर काटने की नहीं है जरूरत, अब ये संस्थान भी बना सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जानें डिटेल्स

मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक, "वैध संस्थाएं जैसे कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, निजी प्रतिष्ठान/ऑटोमोबाइल एसोसिएशन/वाहन निर्माता संघ/स्वायत्त निकाय/निजी वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की मान्यता के लिए आवेदन कर सकेंगे।" ये संस्थाएं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की मौजूदा सुविधा के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगी। इसके लिए वे मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

परिवहन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके लिए आवेदन करने वाली कानूनी इकाई यानी वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवी) नियम, 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर आवश्यक बुनियादी ढांचा या सुविधाएं होनी चाहिए। उनके पास स्थापना के बाद से एक साफ रिकॉर्ड भी होना चाहिए। 

समय-समय पर जरूरी निर्देश जारी
बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी कई सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार समय-समय पर जरूरी दिशा-निर्देश जारी करती रहती है। हाल के दिनों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली-एनसीआर और झारखंड जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियमों को लागू किया गया है। वहीं, कुछ राज्यों में अब सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। 

आरटीओ से जुड़े कई फैसले हुए
कोरोना काल के बाद से देश के करीब सभी राज्यों की परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब नई व्यवस्था के तहत स्लॉट बुक होते ही लर्निंग लाइसेंस के लिए पैसे जमा करना पड़ रहा है। पैसे जमा करते ही जांच परीक्षा के लिए तारीख भी अपनी सुविधा के मुताबिक मिल रही है।