पंजाब रोडवेज, पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब 25/11 ने सरकार पर कर्मचारियों की मांगों को लगातार टालने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। यूनियन के प्रदेश चेयरमैन बलविंदर सिंह राठ और हरजिंदर सिंह ने कहा कि करीब चार वर्षों में सरकार के साथ लगभग 59 बैठकें हो चुकी हैं। हर बार आश्वासन मिलने के बाद संघर्ष को स्थगित किया गया, लेकिन अब तक मांगों का स्थायी समाधान नहीं हुआ।यूनियन नेताओं ने ठेकेदारी सिस्टम खत्म करने, कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई की राशि समय पर जमा करवाने, भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने तथा कर्मचारियों को पक्का करने की मांग उठाई। उनका आरोप है कि ठेकेदारी व्यवस्था के तहत कर्मचारियों और विभाग को आर्थिक नुकसान हो रहा है। नेताओं के मुताबिक, नए ट्रांसपोर्ट मंत्री की ओर से भी पिछले करीब तीन महीनों से हर बैठक में समय मांगा जा रहा है, लेकिन मांगों का समाधान नहीं हुआ। डिपो प्रधान बिक्रमजीत सिंह और सचिव रंजीत सिंह व जतींदर सिंह ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से कम वेतन पर पंजाब की जनता को परिवहन सुविधा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा। उन्होंने फ्री सफर सुविधा के बदले सरकार की ओर से विभाग को करीब 1,200 करोड़ रुपये की बकाया राशि जारी करने, कर्मचारियों को नियमित करने और अन्य मांगों का समाधान करने की मांग की।