भारत सरकार के ‘फर्नीचर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश’ के तहत कुर्सी, मेज और बेड आदि पर अनिवार्य BIS प्रमाणन के विरोध में फर्नीचर ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश की आपात बैठक लालबाग स्थित एलोरा गेस्ट हाउस में हुई। प्रदेश अध्यक्ष इकबाल हसन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कारोबारियों ने नियमों को लेकर अपनी चिंताएं रखीं। इकबाल हसन ने कहा कि घटिया विदेशी आयात पर रोक लगाना स्वागत योग्य है, लेकिन कड़े BIS नियम, महंगी लैब टेस्टिंग और इन-हाउस टेस्टिंग की बाध्यता से सूक्ष्म निर्माताओं, स्थानीय कारपेंटरों और छोटे व्यापारियों पर असर पड़ेगा। बैठक में सूक्ष्म इकाइयों को BIS से छूट, कस्टम फर्नीचर को नियमों से बाहर रखने, 90 प्रतिशत सब्सिडी और जिला स्तर पर सरकारी टेस्टिंग लैब स्थापित करने की मांग की गई। कारोबारियों ने 2000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत लेवी हटाने की भी मांग उठाई। मांगें पूरी न होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई।