केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की घोषणा पर टिकी हुई हैं। अक्टूबर 2026 में अब तक हुई कैबिनेट की दो पिछली बैठकों में DA बढ़ोतरी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों का इंतजार और बढ़ गया है। अब बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक को लेकर उम्मीदें तेज हो गई हैं। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि सरकार इस बैठक में महंगाई भत्ते में संशोधन को मंजूरी दे सकती है। हालांकि, जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक इसे संभावित फैसला ही माना जाना चाहिए।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर पड़ता है। वहीं, पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में संशोधन से फायदा मिलता है। बढ़ती महंगाई के बीच DA और DR में संशोधन कर्मचारियों तथा पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को कुछ राहत देने के उद्देश्य से किया जाता है। आम तौर पर केंद्र सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई से प्रभावी महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत में संशोधन करती है। हालांकि, इसकी घोषणा की तारीख हर बार एक जैसी नहीं होती।
ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयीज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने द इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि DA बढ़ोतरी की घोषणा बुधवार की कैबिनेट बैठक में हो सकती है, क्योंकि इसमें पहले ही काफी देरी हो चुकी है। वहीं, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन के सचिव सी. श्रीकुमार ने भी उम्मीद जताई कि बैठक के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। इन बयानों से कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन ये कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के अनुमान हैं, सरकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि DA में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। उपलब्ध महंगाई के आंकड़ों पर आधारित अनुमानों के मुताबिक, इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि संभव मानी जा रही है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो मौजूदा DA दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो सकती है। हालांकि, अंतिम बढ़ोतरी कितनी होगी, इसका फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।
DA की गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है। जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाले संशोधन के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक के 12 महीनों के औसत खुदरा महंगाई आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है। DA में बढ़ोतरी होने पर कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुपात में मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़ेगा। इसी तरह, पात्र पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) में संशोधन का लाभ मिल सकता है।
फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। 21 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में फैसला होने की उम्मीद जरूर जताई गई है, लेकिन घोषणा इसी दिन होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यदि मंजूरी मिलती है, तो संबंधित सरकारी आदेश में बढ़ोतरी की दर और उसके प्रभावी होने की तारीख की जानकारी दी जाएगी। इसलिए कर्मचारियों के लिए सबसे अहम बात यह है कि वे संभावित 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को अभी अनुमान के रूप में ही लें और अंतिम जानकारी के लिए केंद्र सरकार के आधिकारिक आदेश पर नजर रखें।