शिकायत अपीलीय पैनल की जल्द बनेगी रूपरेखा, 30 नवंबर तक होगा गठन, आईटी मंत्री ने की घोषणा

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीविशाल मैथिल

Tue, 01 Nov 2022 06:10 PM IST

सार

Grievance Appellate Committee contours soon will be constituted by November 30 announced by IT Minister — इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

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इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को शिकायत अपीलीय पैनल (GACs) को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 10 से 12 दिन में शिकायत अपीलीय पैनल की रूपरेखा तय करेगी और 30 नवंबर तक इसका गठन कर दिया जाएगा। बता दें कि हाल ही में सरकार ने आईटी नियमों को कड़ा करने और सोशल मीडिया पर यूजर्स की शिकायत के लिए पैनल की स्थापना करने की घोषणा की थी।

आईटी राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार आईटी नियमों और कानूनों का अनुपालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए चुनने का विकल्प नहीं है और न पसंद के हिसाब से पालन करना है। इन प्लेटफार्मों को स्थानीय कानूनों का पालन करना ही होगा। उन्होंने कहा कि एक बार जब सरकार GACs (शिकायत अपीलीय समितियों) के लिए प्रस्तावित ढांचे के साथ आती है, तो इसके बाद हितधारकों के साथ बैठकें और विचार-विमर्श किया जाएगा।

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दरअसल, सरकार का मानना है कि GACs के गठन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी सामग्री या गलत सूचना पोस्ट करने में भी कमी आएगी। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को कहा था कि शिकायत अपीलीय पैनल (GACs) का गठन और दायरे को परिभाषित करने वाले तौर-तरीकों पर जल्द ही काम किया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि शिकायत अपीलीय पैनल का गठन सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर यूजर्स की शिकायत दर्ज करने और उसे दूर करने के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी सामग्री या गलत सूचना पोस्ट करने में भी कमी आएगी।

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आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत के आईटी नियमों में बदलाव केंद्र द्वारा नियुक्त पैनल के गठन की अनुमति देता है, जो सोशल मीडिया कंपनियों के कंटेंट निर्णय के खिलाफ अक्सर अनदेखी की गई यूजर्स शिकायतों का समाधान करेगा। शिकायत अपीलीय पैनल आने वाले दिनों में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था होगी। फिलहाल शिकायतों से निपटने में प्लेटफार्मों द्वारा कैजुअल अप्रोच पर जोर दिया गया है, जबकि इसके लिए नए कदम उठाने की आवश्यकता थी। यह स्वीकार्य नहीं है।