Scindia: BSNL और MTNL की संपत्तियों पर फैसला लेगी सरकार, मुंबई में बनेगी विशेष कमेटी

मुंबई में सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों BSNL और MTNL की संपत्तियों के भविष्य को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को घोषणा की कि इन संपत्तियों के निपटारे के लिए एक विशेष सरकारी समिति बनाई जाएगी।

चार हफ्तों में देगी रिपोर्ट

इस समिति में राज्य शहरी विकास विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। समिति अपनी रिपोर्ट चार हफ्तों में सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार आगे का फैसला लेगी।

मुंबई के सह्याद्रि गेस्ट हाउस में इस विषय पर एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, केंद्रीय दूरसंचार सचिव नीरज कुमार और BSNL के एमडी रॉबर्ट रवि सहित कई बड़े अधिकारी शामिल हुए।

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BharatNet से हर गांव में पहुंचेगा इंटरनेट

बैठक में BharatNet प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई, जिसका मकसद देश के हर गांव को तेज़ इंटरनेट सुविधा से जोड़ना है। सिंधिया ने बताया कि BharatNet के फेज 1 में महाराष्ट्र ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अब फेज 2 में राज्य के सभी शेष ग्राम पंचायतों तक संचार नेटवर्क पहुंचाने का लक्ष्य है।

उन्होंने बताया कि देशभर में 4G नेटवर्क के एक लाख टावर लगाए जाएंगे, खासतौर पर उन इलाकों में जहां अब तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इससे महाराष्ट्र के सबसे दूरस्थ इलाकों में भी डिजिटल क्रांति आ सकेगी।

गडचिरोली में टावर लगाने से खत्म होगा नक्सलवाद

बैठक में गडचिरोली जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया। फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि सरकार इन इलाकों में टावर लगाने के लिए पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी।

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उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर इन दुर्गम इलाकों में मजबूत संचार प्रणाली स्थापित की जाती है, तो नक्सलवाद को खत्म करने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इंटरनेट और आधुनिक तकनीक से जुड़ने के बाद स्थानीय युवाओं के पास बेहतर अवसर होंगे और वे मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।

सरकार मुंबई में BSNL और MTNL की संपत्तियों पर मौजूद आरक्षणों (Reservations) की समीक्षा करेगी और नियमों के अनुसार इन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। राज्य सरकार का इरादा इन संपत्तियों पर नागरिकों के लिए उपयोगी सुविधाएं विकसित करने का है। फडणवीस ने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र सरकार BharatNet के दूसरे चरण में भी देश में सबसे आगे रहने का प्रयास करेगी।