बच्चों की सेहत से खिलवाड़ पड़ा भारी: यूट्यूब को देना पड़ सकता है करीब तीन अरब डॉलर, अमेरिकी स्कूलों से समझौता

जागृति शुक्ला
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीजागृति शुक्ला
Sat, 21 Nov 2026 02:44 PM IST
सार
  • यूट्यूब का तीन अरब डॉलर समझौता।
  • अमेरिकी स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के साथ सहमति।
  • बच्चों को लत लगाने का आरोप।
  • मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने का दावा।
YouTube Nears $3 Billion Settlement Over Alleged Addiction Among Students
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एआई जनरेटेड

    विस्तार

    बच्चाें और किशोरों में मोबाइल और सोशल मीडिया का बढ़ता इस्तेमाल लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। अब इस मामले में यूट्यूब को बड़ा झटका लगा है। गूगल के वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने अमेरिका के हजारों स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के साथ करीब तीन अरब डॉलर के भुगवान वाले समझौते पर सहमति ली है। स्कूलों का आरोप है कि यूट्यूब के कुछ फीचर्स बच्चों को प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय बितानी की लत लगाते हैं। जिससे उनकी मानसिक स्थित प्रभावित हुई है। इस समझौते में किशोरों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। हालांकि, इसे अभी अदालत की मंजूरी मिलना बाकी है।

    यूट्यूब पर क्या हैं स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के आरोप?

    • अमेरिका के स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स का आरोप है कि यूट्यूब को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बच्चे और किशोर ज्यादा से ज्यादा समय इस पर बिताएं। यानी की एप के कई फीचर्स को लेकर सवाल उठाए गए हैं। जैसे की रेकमेंडेशन एल्गोरिदम, ऑटोप्ले और इनफिनिट स्क्रॉल।
    • स्कूलों का कहना है कि इन फीचर्स की वजह से युवा यूजर्स लगातार वीडियो देखते रहते हैं और आसानी से प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं निकल पाते। उनके अनुसार, इससे बच्चों में डिप्रेशन, एंग्जायटी और ईटिंग डिसऑर्डर जैसी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ी हैं। हालांकि, ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स की ओर से लगाए गए आरोप हैं। इन्हें अदालत में साबित हुआ तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।

    समझौते में क्या-क्या शामिल है?

    रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यूट्यूब और अमेरिकी स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के बीच करीब तीन अरब डॉलर के भुगतान को लेकर सहमति बनी है। इसे अमेरिकी स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अब तक का सबसे बड़ा कॉरपोरेट सेटलमेंट बताया जा रहा है।

    इस समझौते में दो प्रमुख बातें शामिल हैं।

    1. करीब तीन अरब डॉलर का भुगतान:यूट्यूब की ओर से स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स को इतनी बड़ी रकम देने पर सहमति बनी है।
    2. किशोरों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा: प्लेटफॉर्म पर टीन्स यानी किशोरों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त प्रोडक्ट सेफगार्ड्स लागू करने की बात भी शामिल है।

    हालांकि, यह अभी अंतिम समझौता नहीं है। इसे पूरा होने में कुछ महीने लग सकते हैं।

    स्कूलों को क्यों उठाना पड़ा अतिरिक्त खर्च?

    • स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स का कहना है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल का असर अब स्कूलों की व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। उनका कहना है कि बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए स्कूलों को फोन बैन लागू करने पड़े। इसके अलावा, छात्रों की मानसिक सेहत से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए मानसिक स्वास्थ्य स्टाफ भी रखना पड़ा।
    • स्कूलों का दावा है कि इन व्यवस्थाओं पर उनका अतिरिक्त पैसा खर्च हुआ है। इसी वजह से वे यूट्यूब से मुआवजे के साथ-साथ प्लेटफॉर्म में बदलाव की मांग कर रहे हैं।

    समझौते को अदालत से मिलनी होगी मंजूरी

    • हालांकि अभी इसका फैसला कानूनी रूप से सामने नहीं आया है। इसकी एक शर्त यह भी की अधिकतर स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स को इसपर सिग्नेचर करना होगा। इसके बाद ही कैलिफोर्निया के ओकलैंड में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज यवोन गोंजालेज रोजर्स की मंजूरी भी जरूरी होगी। वह इस मुकदमे की निगरानी कर रही हैं।
    • इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यूट्यूब का तीन अरब डॉलर का भुगतान अंतिम रूप ले चुका है। समझौते को कानूनी मंजूरी मिलने के बाद ही इसकी प्रक्रिया पूरी होगी।

    मेटा, स्नैप और टिकटॉक भी कानूनी मुश्किलों में

    • बच्चों और किशोरों पर सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर अमेरिका में सिर्फ यूट्यूब ही सवालों के घेरे में नहीं है। मेटा के इंस्टाग्राम और फेसबुक, स्नैप और टिकटॉक के खिलाफ भी इसी तरह के मुकदमे चल रहे हैं।
    • इस मामले में अगला बड़ा ट्रायल फरवरी 2027 में एरिजोना के टक्सन में होने वाला है। इसमें मेटा, टिकटॉक और स्नैप अभी भी प्रतिवादी हैं। इस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन, उनके फीचर्स और बच्चों की मानसिक सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर कंपनियों की जवाबदेही का मुद्दा अमेरिका में कानूनी लड़ाई का बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है।

    गूगल और यूट्यूब ने नहीं दी आधिकारिक प्रतिक्रिया

    रॉयटर्स के अनुसार, गूगल और यूट्यूब की ओर से इस प्रस्तावित समझौते पर कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है। फिलहाल समझौते को अंतिम रूप देने और अदालत की मंजूरी मिलने का इंतजार है।