Phone: EMI पर खरीदा है फोन? अब किश्त चूके तो लॉक हो जाएगा मोबाइल, RBI लाने जा रहा नया नियम

भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन चुका है, जहां लाखों लोग EMI पर फोन खरीदते हैं। लेकिन बढ़ते बकाया लोन की वजह से अब RBI कड़ा कदम उठाने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय बैंक अपने फेयर प्रैक्टिस कोड में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इस बदलाव के बाद बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFCs) को यह अधिकार मिल जाएगा कि अगर ग्राहक समय पर EMI न भरे तो वे उसका फोन कंपनियां दूर से ही लॉक कर सकती हैं।

क्यों पड़ी ये कदम उठाने की जरूरत

हाल के वर्षों में भारत में छोटे कंज्यूमर लोन खासकर 1 लाख रुपये से कम के लोन तेजी से बढ़े हैं। 2024 की होम क्रेडिट फाइनेंस की रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की EMI सेल में उछाल के साथ-साथ डिफॉल्ट के मामले भी बढ़े हैं। ऐसे में RBI यह नीति इसलिए लाना चाहता है ताकि लेंडर्स को नुकसान से बचाया जा सके और वे कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को भी भरोसे के साथ लोन दे सकें।

कैसे काम करेगा फोन लॉक सिस्टम

इस सिस्टम के तहत लोन लेते समय ग्राहकों से पूर्व सहमति यानी कंसेंट ली जाएगी। अगर कोई EMI नहीं भरता है, तो फाइनेंस कंपनी दूर से ही फोन को निष्क्रिय (Lock) कर सकेगी। हालांकि, यह तकनीक केवल फोन को लॉक करने तक सीमित रहेगी। लेंडर किसी भी स्थिति में ग्राहक के पर्सनल डेटा या प्राइवेसी तक पहुंच नहीं पाएंगे। इससे यूजर्स का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

RBI ने पहले क्यों किया था बैन

2024 की शुरुआत में RBI ने कुछ लोन कंपनियों को ऐसे एप्स इस्तेमाल करने से रोक दिया था क्योंकि कई शिकायतें आई थीं कि फाइनेंस एप्स ग्राहकों के फोन डेटा का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब नई पॉलिसी में इन खामियों को दूर करने की तैयारी है, ताकि यह सिस्टम सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से लागू किया जा सके।

अभी इस प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और RBI कानूनी, तकनीकी और नैतिक पहलुओं की गहराई से समीक्षा कर रहा है। उम्मीद है कि कुछ महीनों में इस पर अधिकारिक घोषणा हो सकती है और नया नियम लागू हो जाएगा।

किस पर पड़ेगा असर?

यह नियम उन लाखों भारतीयों को प्रभावित करेगा जो EMI पर मोबाइल या गैजेट्स खरीदते हैं। भारत में फिलहाल 1.16 अरब से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन हैं, ऐसे में इस कदम का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह नियम लोन देने वालों के लिए तो सुरक्षा कवच बनेगा, लेकिन गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए यह परेशानी बढ़ा सकता है, जिससे डिजिटल डिवाइड और गहरा होने का खतरा है।