देश से बाहर नहीं जाएगा डेटा: ओपनएआई ने किया ये बड़ा एलान, भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स को कैसे होगा फायदा?
- ओपनएआई ने भारत में लोकल एआई प्रोसेसिंग शुरू करने की घोषणा की है।
- डेटा बाहर जाने के डर से एआई इस्तेमाल न कर पाने वाले भारतीय व्यवसायों और स्टार्टअप्स को बड़ी राहत मिलेगी।
- बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की कंपनियों को मिलेगा इसका सबसे ज्यादा फायदा।

विस्तार
दुनियाभर में तहलका मचाने वाली एआई कंपनी ओपनएआई ने भारतीय बिजनेसेस और डेवलपर्स के लिए बहुत काम की घोषणा की है। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि वह अब भारत के अंदर ही एआई रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि देश के जो स्टार्टअप्स और कंपनियां डेटा नियमों की वजह से एआई का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, वे अब अपने जरूरी काम देश की सीमा के भीतर ही सुरक्षित तरीके से चला सकेंगे।भारत के सर्वर पर ही सुरक्षित रहेगा डेटाकंपनी के अनुसार जब भी कोई यूजर या कंपनी अपनी तरफ से कोई काम या सवाल भेजेगी, तो उसका जवाब तैयार करने की पूरी प्रक्रिया भारत के ही सर्वर पर होगी। इतना ही नहीं ग्राहकों का जरूरी डेटा भी यहीं सुरक्षित रखा जाएगा। ओपनएआई इंडिया के हेड नितिन बावनकुले ने इस बारे में कहा कि कई भारतीय कंपनियां डेटा बाहर जाने के डर से एआई को पूरी तरह अपना नहीं पा रही थीं। अब देश में ही प्रोसेसिंग की सुविधा मिलने से यह बड़ी रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और लोग बेझिझक इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकेंगे।
किस सेक्टर को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
किसी भी कंपनी के लिए यह बहुत मायने रखता है कि उनका डेटा कहां प्रोसेस हो रहा है, खासकर तब जब मामला पैसों और बैंक से जुड़ा हो। ओपनएआई का कहना है कि यह नई सुविधा उन फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकों के लिए वरदान साबित होगी, जिन्हें सरकार के कड़े नियमों के तहत अपना डेटा देश में ही रखना जरूरी होता है। इससे बड़े बिजनेस तो एआई अपना ही पाएंगे, साथ ही हमारे देश के छोटे डेवलपर्स और नए स्टार्टअप्स को भी अपनी पसंद के हिसाब से बेहतरीन सॉफ्टवेयर और ऐप्स बनाने की पूरी छूट मिल जाएगी।
कैसे कर सकते हैं शुरुआत?
फिलहाल यह सुविधा सीधे एपीआई इस्तेमाल करने वालों के लिए लाई गई है, जो कंपनी के 'जीपीटी-6 लूना' मॉडल को सपोर्ट करती है। इसके जरिए कंपनियां डॉक्यूमेंट्स का सार निकालने, मैसेज या मेल लिखने और बाकी जरूरी काम आसानी से कर सकती हैं। शुरुआत करने के लिए ग्राहकों को बस नया एपीआई प्रोजेक्ट बनाते समय स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए भारत का विकल्प चुनना होगा। बता दें कि भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और भी कुछ देशों को हाल ही में इस खास लिस्ट में शामिल किया गया है।