भारत के पास हो सैटेलाइट इंटरनेट का किल स्विच: मित्तल बोले- देश के हाथ में रहे नेटवर्क का कंट्रोल व बढ़ें टैरिफ

भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क का किल स्विच देश के नियंत्रण में होना चाहिए। यानी भारत के पास यह अधिकार होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर वह सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को बंद कर सके या उसकी गति और पहुंच सीमित कर सके।

सरकार फिलहाल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने से पहले सुरक्षा से जुड़ी शर्तों पर विचार कर रही है। भारती एयरटेल के संस्थापक और चेयरमैन मित्तल ने भारती एंटरप्राइजेज के 50 साल पूरे होने पर एक साक्षात्कार में कहा, किल स्विच, जैसा कि हम इसे कहते हैं, कहीं और नहीं होना चाहिए। भारत को अपने अंतरिक्ष से जुड़े भविष्य पर खुद नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया।

क्या होता है किल स्विच?

• किल स्विच एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके जरिये किसी सैटेलाइट नेटवर्क को नियंत्रित किया जा सकता है या जरूरत पड़ने पर बंद किया जा सकता है।

• इसका इस्तेमाल अलग-अलग स्तर पर किया जा सकता है। इसके जरिये किसी एक यूजर टर्मिनल, किसी खास क्षेत्र या फिर पूरे देश में सैटेलाइट नेटवर्क की सेवाओं को नियंत्रित किया जा सकता है।
• उदाहरण के लिए, अगर किसी सुरक्षा कारण से किसी क्षेत्र में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा रोकने की जरूरत पड़ती है, तो किल स्विच के जरिये ऐसा किया जा सकता है। मित्तल चाहते हैं कि इस तरह के नियंत्रण का अधिकार भारत के पास रहे, न कि किसी दूसरे देश या बाहरी संस्था के पास।

यूक्रेन का उदाहरण देकर समझाई नेटवर्क कंट्रोल की जरूरत

मित्तल ने यूक्रेन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां स्टारलिंक के साथ अब वनवेब का भी इस्तेमाल हो रहा है। पिछले महीने यूक्रेन ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पर आरोप लगाया था कि उसने कनेक्टिविटी की गति सीमित कर उसकी रक्षा क्षमता को प्रभावित किया।

भारत में प्रति यूजर औसत मासिक मोबाइल टैरिफ बढ़ाकर 350 रुपये हो : भारती एयरटेल के संस्थापक और चेयरमैन सुनील

• भारती मित्तल ने भारत में प्रति यूजर औसत मासिक मोबाइल टैरिफ को बढ़ाकर लगभग 350 प्रति माह करने की पुरजोर वकालत की है। उनका कहना है कि बढ़ती नेटवर्क लागत और भारी निवेश को देखते हुए मौजूदा दरें बहुत कम हैं।
• भारती एंटरप्राइजेज की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर एक साक्षात्कार में मित्तल ने कहा कि एक दशक पहले उन्होंने टैरिफ को 300 करने का जो लक्ष्य रखा था, वह महंगाई के कारण अब पुराना हो चुका है। हालांकि, उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि कीमतें कब बढ़ेंगी।