डिजिटल सर्विस देने के मामले में गृह मंत्रालय सबसे आगे, वेबसाइट को मिला पहला स्थान

देश में नागरिकों को डिजिटल सर्विस देने के मामले में गृह मंत्रालय सबसे आगे है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की एक रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय की वेबसाइट के द्वारा 2021 में सबसे ज्यादा लोगों को डिजिटल सुविधा मुहैया कराई गई है। दूसरे नंबर पर डिजिटल पुलिस पोर्टल है।

दरअसल, देश में ई-गर्वमेंस सर्विस की जांच के लिए डीएआरपीजी ने अपने नॉलेज पार्टनर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) और केपीएमजी के साथ मिलकर साल 2021 में डिजिटल और ऑनलाइन सर्विस मुहैया कराने वाले विभागों की वेबसाइट का मूल्यांकन किया गया था। इस एक्सर्साइज में सेवा पोर्टलों का मूल्यांकन उनके मूल मंत्रालय और विभाग के सर्विस पोर्टल के साथ किया गया था। इस मुल्यांकन में गृह मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान मिला है।

ऐसे हुआ मूल्यांकन

मूल्यांकन के लिए गृह मंत्रालय के नेशनल क्राइम रिक्रॉड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वेबसाइट https://digitalpolice.gov.in/ को सर्विस पोर्टल के रूप में और गृह मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट https://mha.gov.in को मूल मंत्रालय पोर्टल के रूप में शॉर्टलिस्ट किया गया था। मूल्यांकन किए गए सभी सरकारी पोर्टलों को पहले दो मुख्य कैटेगरी में विभाजित किया गया था जिसमें पहली कैटेगरी में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टल और दूसरी कैटेगरी में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्रीय मंत्रालय के सर्विस पोर्टल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था।

चार पैरामीटर्स पर हुआ मूल्यांकन

चार मुख्य पैरामीटर के आधार पर मूल्यांकन किया गया था, जिनमें सर्विस की पहुंच, सर्विस की उपलब्धता, सर्विस के उपयोग में आसानी, सर्विसेस की सूचना, सुरक्षा और प्रायवेसी जैसे पैरामीटर थे। केंद्रीय मंत्रालय ने सर्विस पोर्टल कैटेगरी के लिए तीन अतिरिक्त पैरामीटर का भी इस्तेमाल किया गया था, जिनमें अंतिम सर्विस डिटेल्स, एकीकृत सर्विस डिटेल्स और उसकी स्थिति और रिक्वेस्ट ट्रैकिंग शामिल हैं।