Online Gaming: सरकार ने जारी किया ऑनलाइन गेमिंग नियमों का ड्राफ्ट, अगले महीने तक आ सकते हैं नए नियम
सभी ऑनलाइन गेम और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नियम बनाए जाएंगे, जो अगले महीने यानी फरवरी से लागू हो सकते हैं। वहीं इन नियमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), वर्चुअल रियलिटी (VR) और मेटावर्स को भी शामिल किया जाएगा।
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सरकार ने सोमवार (2 जनवरी) को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ड्राफ्ट के अनुसार, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, प्लेयर्स के अनिवार्य वेरिफिकेशन और फिजिकल भारतीय पते का प्रस्ताव दिया है। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत लाया जाएगा। ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वर्ष 2021 में जारी किए गए थे। बता दें कि इससे पहले सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दायरे में लाया गया था।
सोमवार को जारी किए गए ड्राफ्ट के अनुसार, ड्राफ्ट में संशोधन का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के विकास को एक जिम्मेदार तरीके से सक्षम करना है। ड्राफ्ट के अनुसार, सभी ऑनलाइन गेम और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नियम बनाए जाएंगे, जो अगले महीने फरवरी से लागू हो सकते हैं। वहीं इन नियमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), वर्चुअल रियलिटी (VR) और मेटावर्स को भी शामिल किया जाएगा। ड्राफ्ट में महिलाओं और बच्चों के लिए ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित बनाने की बात भी कही गई है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नियमों के ड्राफ्ट में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में लागू कानूनों का अनुपालन जरूरी करने की बात कही गई है। साथ ही जुआ या सट्टेबाजी से संबंधित कोई भी कानून इन कंपनियों पर लागू होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए 2021 में जारी किए गए नए आईटी नियमों के तहत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कवर किया जाएगा। नए ड्राफ्ट में एक ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थ नियमों के तहत आवश्यक नियमों का पालन करना होगा, इसमें अपने यूजर्स को एक ऑनलाइन गेम की मेजबानी, प्रदर्शन, अपलोड, पब्लिश, ट्रांसमिट और शेयर नहीं करने के प्रावधान शामिल हैं।