सरकार ने 150 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल किए बैन, संसद में केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी

भारत सरकार ने सोशल मीडिया से जुड़े 100 से ज्यादा चैनलों और अकाउंट्स को प्रतिबंधित कर दिया है। यह जानकारी गुरुवार को सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार इन चैनलों को गलत सूचना फैलाने के आरोप में ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा 5 टीवी चैनलों पर अस्थाई रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने 2009 से अब तक 30 हजार से अधिक वेबसाइटों, सोशल मीडिया पोस्ट और अकाउंट को ब्लॉक किया है।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक किए गए चैनलों में 104 यूट्यूब चैनल और 5 टीवी चैनल शामिल हैं। साथ ही 45 वीडियो, 4 फेसबुक अकाउंट, 3 इंस्टाग्राम अकाउंट, 5 ट्विटर अकाउंट और 6 वेबसाइट्स को भी ब्लॉक किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर भविष्य में फिर से जरूरत पड़ी तो सरकार इस तरह के एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी।

यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के तहत की गई है। इनमें से कई चैनलों को भारत की नेशनल सिक्योरिटी और सार्वजनिक व्यवस्था में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप के चलते ब्लॉक किया गया है। बता दें कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फेक्ट चेक यूनिट ने इन चैनलों को फेक न्यूज फैलाने के लिए जिम्मेदार बताया था।

सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि आईटी मंत्रालय ने 2021 से अक्टूबर 2022 तक 1,643 यूजर जेनरेटेड यूआरएल (URL) को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें वेबसाइट,वेबपेज, पोस्ट और सोशल मीडिया अकाउंट्स शामिल हैं।

12 साल में बंद हुए 30 हजार से अधिक वेबसाइट और यूआरएल

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में संसद के एक लिखित उत्तर में जानकारी देते हुए कहा था कि सरकार ने साल 2009 से अब तक 30,417 वेबसाइटों, यूआरएस, वेबपेज और सोशल मीडिया पोस्ट के साथ सोशल मीडिया अकाउंट को भी ब्लॉक किया है। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के तहत की गई थी।