बदलने वाला है Android यूजर्स के एप इंस्टॉल करने का तरीका: गूगल लागू करेगा नया नियम, आपके फोन पर क्या होगा असर?
- जनवरी 2027 से लागू होंगे नए नियम।
- डेवलपर्स को पहचान वेरिफाई करानी होगी।
- एप्स का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा।
- भारत में भी लागू होंगे ये नए नियम।

विस्तार
नए साल में एंड्रॉयड यूजर्स को अपने फोन में एप इंस्टॉल करने के तरीके में कुछ बदलावा देखने को मिल सकता है। दरअसल, गूगल जनवरी 2027 से दुनिया भर में नए साइडलोडिंग नियम लागू करना शुरू करेगा। इसमें सर्टिफाइड एंड्रॉयड डिवाइस पर एप उपलब्ध कराने वाले डेवलपर्स को पहली अपनी पहचान वेरिफाई करानी होगी और एप को गूगल के साथ रजिस्टर करना होगा। बता दें कि ये नियम सिर्फ गूगल प्ले स्टोर तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि थर्ड-पार्टी एप स्टोर और वेबसाइट से डाउनलोड होने वाली एपीके फाइल्स पर भी लागू होंगे। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एंड्रॉयड से साइडलोडिंग की सुविधा खत्म हो जाएगी। यूजर्स पहले की तरह प्ले स्टोर के बाहर से एप इंस्टॉल कर सकेंगे, लेकिन अनवेरिफाइड डेवलपर के एप इंस्टॉल करने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा लंबी और सावधानी भरी हो सकती है। आइए जानते हैं कि गूगल के इन नए नियमों का भारत समेत दुनिया भर के एंड्रॉयड यूजर्स पर क्या असर पड़ सकता है।
एंड्रॉयड साइडलोडिंग नियम क्या है?
- यहां पर साइडलोडिंग का मतलब है गूगल प्ले स्टोर के अलावा किसी दूसरे माध्यम से फोन में एप इंस्टॉल करना। या गूगल एप्स के बिना कोई एप इंस्टाॅल करना। जैसे मान लीजिए, किसी वेबसाइट से एपीके फाइल डाउनलोड करना, दूसरे डिवाइस से एप कॉपी करना या किसी वैकल्पिक एप मार्केटप्लेस से एप इंस्टॉल करना।
- यह सुविधा लंबे समय से एंड्रॉयड की पहचान रही है। दूसरे मोबाइल प्लेटफॉर्म, खासकर एपल के आईओएस की तुलना में एंड्रॉयड यूजर्स को एप इंस्टॉल करने की ज्यादा आजादी मिलती रही है, लेकिन गूगल अब इसमें बदलाव करने की तैयारी में है।
- नए अपडेट में सर्टिफाइड एंड्रॉयड डिवाइस पर एप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले डेवलपर्स को अपनी पहचान साबित करनी होगी। साथ ही उन्हें एप गूगल के साथ रजिस्टर भी करना होगा।
- अब यह मायने नहीं रखेगा कि एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, किसी दूसरे एप मार्केटप्लेस पर है या डेवलपर की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा रहा है। गूगल चाहता है कि सर्टिफाइड एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध हर एप के पीछे किसी वेरिफाइड डेवलपर की पहचान हो।
क्या अब एपीके फाइल डाउनलोड नहीं कर पाएंगे?
- नहीं...गूगल एपीके फाइल डाउनलोड करने या प्ले स्टोर के बाहर से एप इंस्टॉल करने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा रहा है। साइडलोडिंग की सुविधा पहले की तरह बनी रहेगी।
- हालांकि, बदलाव उन एप्स को इंस्टॉल करने के तरीके में आएगा, जिनके डेवलपर गूगल से वेरिफाइड नहीं होंगे। ऐसे एप को इंस्टॉल करने की कोशिश करने पर एंड्रॉइड चेतावनी दिखा सकता है और सामान्य इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को रोक सकता है।
- अगर यूजर इसके बावजूद एप इंस्टॉल करना चाहता है, तो उसे एडवांस्ड इंस्टॉलेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें अतिरिक्त चेक पूरे करने और संभावित जोखिम स्वीकार करने पड़ सकते हैं।
- इसके अलावा, गूगल वेटिंग पीरियड भी जोड़ रहा है। इसका मकसद स्कैमर्स को यूजर्स पर जल्दबाजी में कोई हानिकारक एप इंस्टॉल करने का दबाव बनाने से रोकना है। डेवलपर्स और एडवांस्ड यूजर्स एंड्रॉयड डीबग ब्रिज (ADB) के जरिए भी अनरजिस्टर्ड एप इंस्टॉल कर सकेंगे।

नए नियम कब से लागू होंगे?
- गूगल जनवरी 2027 से इन नियमों का ग्लोबली लागू करेगा। हालांकि यह बदलाव सभी देशों में एक साथ लागू नहीं होगा, बल्कि चरणों में अलग-अलग बाजारों और एप इंस्टॉलेशन के तरीकों तक पहुंचेगा।
- कुछ देशों में तो इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। 30 सितंबर 2026 से ब्राजील, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में नए नियम लागू होने शुरू हो गए हैं।
- गूगल के मुताबिक, जनवरी 2027 में शुरू होने वाला विस्तार सात एप डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म को कवर करेगा। इसके बाद आने वाले महीनों में दूसरे देशों और इंस्टॉलेशन के अन्य तरीकों तक भी ये आवश्यकताएं पहुंचेंगी।
एक नजर में देखें गूगल के नियमों की टाइमलाइन
| समय | क्या होगा? |
|---|---|
| मार्च 2026 | डेवलपर वेरिफिकेशन वैश्विक स्तर पर खुला |
| 30 सितंबर 2026 | चुनिंदा बाजारों में लागू होना शुरू |
| जनवरी 2027 | वैश्विक विस्तार शुरू |
| अगले महीने | अन्य देशों और इंस्टॉलेशन तरीकों तक नियम पहुंचेंगे |
हालांकि गूगल ने भारत में इन नियमों को लागू करने की सटीक तारीख अभी नहीं बताई है।
कौन-कौन से एप स्टोर नए नियमों के दायरे में आएंगे?
| कंपनी | एप मार्केटप्लेस |
|---|---|
| गूगल | गूगल प्ले स्टोर |
| सैमसंग | गैलेक्सी स्टोर |
| ऑनर | ऑनर एप मार्केट |
| ओप्पो | ओप्पो एप मार्केट |
| शाओमी | गेटएप्स |
| ट्रांसिओन | पाम स्टोर |
| वीवो | वी-एपस्टोर |
इसका असर सिर्फ इन एप स्टोर तक सीमित नहीं रहेगा। जो डेवलपर अपनी वेबसाइट या सीधे एपीके डाउनलोड लिंक के जरिए एप उपलब्ध कराते हैं, वे भी इन नियमों के दायरे में आएंगे।