Tower Scam: एक गलती और बुरे फंस जाएंगे आप, सरकार ने टावर स्कैम को लेकर किया आगाह

अपनी खाली जमीन या घर पर लोग मोबाइल टावर लगवाने के लिए अक्सर बेचैन रहते हैं। कई लोग एजेंसियों से संपर्क करते हैं और कई लोग इसके चक्कर में स्कैम के शिकार भी होते हैं। अब दूरसंचार विभाग ने इस संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है ताकि धोखाधड़ी से जुड़ी ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनता इस तरह के प्रस्तावों का शिकार न हो।

दूरसंचार विभाग ने कहा है कि उसके पता चला है कि कुछ बेईमान कंपनियां/एजेंसियां/व्यक्ति मोबाइल टावर आदि लगाने के लिए मासिक किराया के रूप में मोटी रकम का भुगतान का वादा कर आम जनता को धोखा दे रहे हैं। ऐसी कंपनियां मोबाइल टावर लगाने आदि के लिए पट्टे पर परिसर देने/किराए पर लेने के लिए जनता से अपने निजी खाता/कंपनी की खाते में विभिन्न नामों जैसे प्रतिभूति जमा/आवेदन शुल्क/पंजीकरण शुल्क/स्टाम्प शुल्क/दूरसंचार अधिनियम के तहत सरकारी कर/अग्रिम भुगतान की समाशोधन आदि पर पैसा जमा कराने को कहते हैं। पैसा जमा करा लेने के बाद ये कंपनियां/व्यक्ति/ एजेंसियां गायब हो जाती हैं और पहुंच से बाहर चली जाती हैं। ये कंपनियां कभी-कभी डीओटी/ट्राई/अन्य सरकारी विभागों द्वारा कथित तौर पर जारी फर्जी कंपनियों के नाम पर टावर लगाने के लिए फर्जी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" भी जारी करती हैं।

टावर की स्थापना के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार करने से पहले, उन्हें दूरसंचार विभाग की वेबसाइट से टीएसपी/आईपी-1 की प्रामाणिकता का सत्यापन करना चाहिए। टीएसपी और आईपी-1 की सूची दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि किसी व्यक्ति की नजर में ऐसी कोई धोखाधड़ी गतिविधि आती है, तो वह स्थानीय पुलिस अधिकारियों को इसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकता है।