बैंक के अलावा इन संस्थानों पर भी साइबर हमले का खतरा: CERT-In ने दी चेतावनी, कैसे हो सकती है वित्तीय धोखाधड़ी?
- सीईआरटी-इन ने साइबर हमले पर चेताया।
- एआई टूल्स से भुगतान प्रणाली में सेंध लगाने का बड़ा खतरा।
- बिजनेस पेमेंट सिस्टम हो सकते हैं निशाने पर।
- वैध एप का गलत इस्तेमाल संभव है।

विस्तार
साइबर हमलावर अब केवल बैंक और वित्तीय संस्थानों को ही निशाना नहीं बना रहे हैं, बल्कि कारोबारी भुगतान से जुड़े सिस्टम, वेंडर और सरकारी भुगतान प्रक्रियाओं में मदद करने वाले सर्विस प्रोवाइडर भी उनके निशाने पर हो सकते हैं। भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने शुक्रवार को इस संबंध में गंभीर चेतावनी जारी की है। एजेंसी के अनुसार, हमलावर वैध बिजनेस एप्लिकेशन, वेंडर से जुड़े संबंधों और भुगतान की मंजूरी देने वाली प्रक्रियाओं का गलत इस्तेमाल कर अनधिकृत वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं। इस खतरे को बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टूल्स की भूमिका भी सामने आई है। आइए समझते हैं कि CERT-In ने क्या चेतावनी दी है और किन संस्थानों को सतर्क रहने की जरूरत है।
CERT-In ने साइबर हमलों को लेकर क्यों जारी किया अलर्ट?
- साइबर सुरक्षा एजेंसी सीईआरटी (सर्ट)-इन ने साइबर हमलों को लेकर शुक्रवार को गंभीर चेतावनी जारी की। उसके अनुसार, ये हमले कारोबारी भुगतान प्रणाली और एआई-आधारित खतरनाक टूल्स के माध्यम से किए जा सकते हैं। एजेंसी ने आगाह किया कि हमलावर सुरक्षा जांच की व्यवस्था के बावजूद वैध बिजनेस एप्लिकेशन, वेंडर संबंधों व अप्रूवल प्रक्रियाओं का गलत इस्तेमाल कर अनधिकृत वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं।
- यह चेतावनी चार नवंबर को जारी सर्ट-इन की एडवाइजरी के बाद आई है, जिसमें क्रैफ्टी फाल्कन नामक ऐसे वित्तीय खतरे का पता चला, जो एआई की मदद लेता है। इस समूह ने वित्तीय संस्थानों पर पेंटएजीआई, कैर्न और साइबर स्ट्राइकएआई जैसे टूल्स से हमले किए थे। सर्ट-इन की हालिया एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि यह खतरा केवल बैंकों और वित्तीय संस्थानों तक ही सीमित नहीं है। सरकारी भुगतान प्रक्रियाओं से जुड़े सर्विस प्रोवाइडर और पार्टनर संगठनों के लिए भुगतान संभालने वाले वेंडर तथा प्लेटफॉर्म भी जोखिम में हो सकते हैं।
अनधिकृत वित्तीय लेनदेन की रिपोर्ट मिलीं
सर्ट-इन ने बताया कि उसे वित्तीय क्षेत्र से बाहर के संगठनों से जुड़े अनधिकृत वित्तीय लेनदेन की रिपोर्ट मिली हैं। कुछ घटनाओं में ऐसे सर्विस प्रोवाइडर प्रभावित हुए हैं जो सरकारी भुगतान प्रक्रियाओं में मदद करते हैं। साथ ही, ऐसे प्लेटफॉर्म भी प्रभावित हुए हैं जो वेंडर या पार्टनर के भुगतान का काम संभालते हैं।