2022 में शुरू हुआ मिशन अब अपनी भाषा में सिखाएगा कोडिंग: जानिए क्या है भाषिणी जिसका NIELIT से हुआ करार?

कुलदीप शर्मा
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीकुलदीप शर्मा
Fri, 20 Nov 2026 01:43 PM IST
सार
  • भाषिणी भारत सरकार का राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है।
  • इसकी शुरुआत 4 जुलाई 2022 को हुई थी।
  • यह 800 से ज्यादा सरकारी वेबसाइटों और 36 भारतीय टेक्स्ट भाषाओं को सपोर्ट करती है।
  • 19 नवंबर 2026 को NIELIT के साथ एमओयू हुआ है।
BHASHINI Explained What It Is When It Began And Where It Is Headed
प्रतीकात्मक इमेज - फोटो : Amar Ujala Digital

    विस्तार

    देश में बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्हें सरकारी वेबसाइट या एप खोलते ही अंग्रेजी नाम की बड़ी दीवार दिख जाती है। इसी दीवार को गिराने के लिए केंद्र सरकार ने भाषिणी नाम का मिशन शुरू किया था। अब यह मिशन तकनीकी शिक्षा की ओर बढ़ रहा है। 19 नवंबर 2026 को डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIELIT के बीच एमओयू साइन हुआ। आइए जानते हैं कि आखिर भाषिणी है क्या और यह कब शुरू हुई।

    क्या है भाषिणी?

    भाषिणी का पूरा नाम है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, यानी BHASa INterface for India। यह राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का नाम है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खड़ा किया है। इसे डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन चलाता है, जो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत काम करता है। आसान शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भाषा तकनीक की मदद से लोगों को सेवाएं और जानकारी उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध कराता है। इसमें अनुवाद, बोली को लिखित पाठ में बदलने और पाठ को आवाज में सुनाने जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

    कब और कैसे हुई शुरुआत?

    भाषिणी की शुरुआत 4 जुलाई 2022 को हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 के उद्घाटन के दौरान इसे लॉन्च किया था। शुरुआत में इसे तीन साल का मिशन बताया गया था, जिसका लक्ष्य सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं के लिए एआई आधारित समाधान तैयार करना था। मकसद यह था कि विज्ञान और तकनीक के मौके हर किसी को उसकी मातृभाषा में मिलें और अंग्रेजी न आना किसी के लिए रुकावट न बने। आज यही मिशन सरकारी सेवाओं की रीढ़ बन चुका है।

    आज कितना बड़ा हो चुका है भाषिणी

    • 800 से ज्यादा सरकारी वेबसाइटें भाषिणी की मदद से चल रही हैं।
    • यह 36 भारतीय टेक्स्ट भाषाओं और 23 भारतीय वॉइस भाषाओं को सपोर्ट करती है।
    • 35 अंतरराष्ट्रीय भाषाएं भी इसके दायरे में आती हैं।
    • मंत्रालय के मुताबिक अब तक 11 अरब से ज्यादा एआई इन्फरेंस प्रोसेस हो चुके हैं।
    • हर दिन 2.4 करोड़ से ज्यादा ऑपरेशन इस प्लेटफॉर्म पर चलते हैं।
    • अनुवाद, स्पीच रिकग्निशन, टेक्स्ट-टू-स्पीच और ओसीआर, यानी स्कैन पन्नों से शब्द निकालने की तकनीक, इसके चार मुख्य औजार हैं।
    • इन आंकड़ों का बड़ा हिस्सा सरकारी सेवाओं के रोजमर्रा के इस्तेमाल से आया है, शिक्षा में इसकी परीक्षा अभी बाकी है।

    एक के बाद एक जुड़ते गए साझेदार

    2026 में कई सरकारी संस्थाएं भाषिणी से जुड़ीं। जनवरी में सर्वे ऑफ इंडिया ने जगहों के नाम डिजिटल करने के लिए करार किया, जून में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने सरकारी खरीद भारतीय भाषाओं में चलाने के लिए हाथ मिलाया, अगस्त में नीति आयोग ने प्रशासन में वॉइस आधारित एआई के लिए समझौता किया और 3 नवंबर को सेबी निवेशक सेवाओं के लिए जुड़ा। इन सबके बीच NIELIT के साथ हुआ समझौता इसलिए अलग है कि यहां इस्तेमाल करने वाले सीखने वाले छात्र हैं और नतीजा हुनर के रूप में दिखेगा।

    NIELIT करार में क्या है, क्या बाकी

    19 नवंबर 2026 को भाषिणी की ओर से स्वाति बिष्ट चौधरी और NIELIT की ओर से रजिस्ट्रार डॉ. एस. के. धुरंधर ने एमओयू का आदान-प्रदान किया। करार बहुभाषी एआई एप्लिकेशन, तकनीकी शिक्षा, शोध और कौशल विकास को छूता है। योजना है कि प्रोग्रामिंग, साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई के लिए खास शब्दावली बने, ताकि छात्र इन विषयों को अपनी भाषा में पढ़ सकें। हालांकि बजट, समय-सीमा और पहले अनुवाद होने वाले कोर्स की सूची अभी सामने नहीं आई है। असली कसौटी यही होगी कि तेलुगु बोलने वाला छात्र अंग्रेजी की डिक्शनरी बंद रखकर भी नेटवर्किंग का पाठ समझ पाए।