एपल बंद करने वाला है iMessage और FaceTime! एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन तोड़ने पर कंपनी ने कही ये बात

विशाल मैथिल
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीविशाल मैथिल
Fri, 21 Jul 2023 06:49 PM IST
सार

ब्रिटेन सरकार बाल-उत्पीड़न कंटेंट और अन्य अवैध कंटेंट के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेज को स्कैन करने की क्षमता चाहती है। उनका तर्क है कि मौजूदा कानून इसे समायोजित करता है।

Apple may shut down iMessage and FaceTime in UK on breaking end-to-end encryption
iMessage और FaceTime - फोटो : अमर उजाला

    विस्तार

    टेक दिग्गज एपल अपने iMessage और FaceTime जैसे एप्स को ब्रिटेन बाजार से पूरी तरह से हटा सकता है। दरअसल, ब्रिटेन सरकार मैसेजिंग सर्विस से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को हटाने की मांग कर रही है। इसको लेकर नया ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक भी लाया जा सकता है। हालांकि, एपल, व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने इस प्रस्ताव पर विरोध जताया है और अपने सर्विस को ही बंद करने की बात रही है।

    iMessage और FaceTime को बंद कर सकता है एपल

    बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, एपल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ने पर विचार करने की जगह अपनी मैसेजिंग सर्विस को ही बंद करने पर विचार कर रही है। एपल ने नियोजित बिल पर नौ पन्नों का विरोध प्रस्तुत किया है। यह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के लिए बैकडोर, प्रोडक्ट सिक्योरिटी सुविधाओं में परिवर्तन जारी होने से पहले रिपोर्ट करने और अपील प्रक्रिया शुरू होने से पहले सुरक्षा सुविधाओं को डिसेबल करने के लिए मजबूर होने जैसी आवश्यकताओं पर दृढ़ता से आपत्ति जताई है।

    दरअसल, यूके सरकार बाल-उत्पीड़न कंटेंट और अन्य अवैध कंटेंट के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेज को स्कैन करने की क्षमता चाहती है। उनका तर्क है कि मौजूदा कानून इसे समायोजित करता है लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी प्रोविजन के कारण यह तकनीकी रूप से पुराना हो चुका है। यही कारण है कि सरकार मैसेजिंग कंपनियों से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ने की मांग कर रही हैं।

    सरकारी प्रस्ताव का विरोध कर रहा एपल

    एपल ने कहा कि वह किसी एक देश के लिए ऐसे बदलाव नहीं करेगी जिससे उसके सभी यूजर्स के लिए सुरक्षा कमजोर हो जाए। इसके बजाय यूके के ग्राहकों के लिए iMessage और FaceTime को डिसेबल करना सही होगा। बता दें कि प्रस्तावित कानून वर्तमान में आठ सप्ताह की परामर्श अवधि से गुजर रहा है। जाहिर है, एपल और अन्य मैसेजिंग एप्स को उम्मीद है कि सरकार आलोचना के जवाब में बिल में संशोधन करेगी। बता दें कि ग्राहकों और मानवाधिकार समूहों के विरोध के बाद एपल ने पहले iCloud फोटोज के लिए अपनी CSAM-स्कैनिंग सुविधा प्लान को वापस ले लिया था।

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