ट्विटर : अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त, संसदीय समिति भी 18 जून को सुनेगी पक्ष

केंद्र सरकार की ओर से ट्विटर को नोटिस जारी करने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के शीर्ष अधिकारियों को शुक्रवार को बयान दर्ज कराने और सोशल मीडिया मंच के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए प्रतिवेदन देने के लिए तलब किया है। इसके अलावा ट्विटर ने जानकारी दी है कि उसने नए आईटी नियमों के तहत अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही उसने यह भी कहा है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ विवरण साझा किया जाएगा।

संसदीय समिति के समक्ष 18 जून को पेश होना होगा

इधर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए फेसबुक और ट्विटर समेत सोशल मीडिया की कई दिग्गज कंपनियों को भी तलब किया है।

स्थायी समिति की 18 जून को होने वाली बैठक के संदर्भ में जारी एक नोटिस के मुताबिक इसका एजेंडा ट्विटर के प्रतिनिधियों के पक्ष को सुनना है जिसके बाद डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर देने समेत नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा तथा सोशल/ऑनलाइन मीडिया मंचों के दुरुपयोग की रोकथाम पर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के प्रतिनिधियों के साक्ष्यों को देखना है। बैठक का नोटिस लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि ट्विटर को हाल ही में तब भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था जब उसने भारत के उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) प्रमुख मोहन भावगत समेत इस संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों के व्यक्तिगत अकाउंट के प्रमाणन वाला 'ब्ल्यू टिक' हटा दिया था।

ट्विटर ने कहा, नए नियमों के पालन की हर कोशिश जारी

वहीं, नए सूचना नियमों को लेकर ट्विटर ने कहा है कि अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ जल्द ही ब्योरा साझा किया जाएगा। ट्विटर प्रवक्ता ने कहा कि नए दिशानिर्देशों का पालन करने की हर कोशिश जारी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को हर कदम पर प्रगति की जानकारी दी जा रही है।