बजट 2022: राहुल गांधी ने कहा- मोदी सरकार का जीरो बजट, किसी को कुछ नहीं मिला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2022-23 का बजट पेश किया है। बजट 2022 में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के आयात पर शुल्क और ग्रामीण इलाकों में सस्ते इंटरनेट जैसे कई बड़े एलान किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी क्रिप्टोकरेंसी पेश करेगी जिसका नाम आरबीआई रुपी होगा। बजट 2022 पेश होने के बाद सोशल मीडिया पर राजनेताओं, राजनीतिक पार्टियां और आम जनता अपनी अपनी राय दे रही है। आइए एक नजर डालते हैं...

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

मैं बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। यह नए और समृद्ध, शक्तिशाली व विकसित भारत का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा राशि बजट पर बढ़ाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ-साथ रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। यह किसानों की आय दोगुना करने का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। हाईटेक टेक्नोलॉजी का लाभ किसान को कैसे मिले, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया गया है। इससे लोगों के साथ धरती का भी स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

अमित शाह

मोदी सरकार द्वारा लाया गया ये बजट, एक दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। इसके लिए@narendramodiजी और @nsitharaman जी का अभिनंदन करता हूँ।

कांग्रेस

कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, 'इस महामारी को देश और दुनिया 2 साल से परेशान हैं, लेकिन लोगों के खर्चे अभी भी पूर्व-कोविड के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। इस दर पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था कब ठीक होगी और मोदी सरकार मदद के लिए क्या कर रही है?'

राहुल गांधी

मोदी गवर्नमेंट जीरो सम बजट!वेतनभोगी वर्ग,मध्यम वर्ग,गरीब और वंचित,

युवा, किसान एमएसएमई किसी को कुछ नहीं मिला।

जयराम रमेश

एक तरफ बजट जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। दूसरी ओर, यह पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी नदी-जोड़ने वाली परियोजनाओं को आगे बढ़ाता है। बयानबाजी अच्छी लगती है। लेकिन कार्रवाई ज्यादा मायने रखती है। उस मोर्चे पर, मोदी सरकार विनाशकारी रास्ते पर है।

रवि किशन

पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।