Apple की राह पर Xiaomi, Mi 11 के साथ बॉक्स में नहीं मिलेगा चार्जर
एपल ने जब आईफोन 12 सीरीज को बिना चार्जर और ईयरफोन के लॉन्च किए तो अन्य मोबाइल कंपनियों ने उसका मजाक उड़ाया है। एपल का मजाक उड़ाने में सैमसंग का नाम पहला था, हालांकि अब सैमसंग अपने उन सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर रहा है जिसमें उसने एपल के बिना चार्जर वाले आईफोन का मजाक उड़ाया था। दरअसल सैमसंग भी बिना चार्जर फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। अब खबर है कि शाओमी भी इन दोनों कंपनियों की राह पर चलने वाली है।
रिपोर्ट के मुताबिक शाओमी अपने नए फोन Xiaomi Mi 11 को बिना चार्जर लॉन्च कर सकती है। रिटेल बॉक्स की एक फोटो लीक हुई है जिसके मुताबिक शाओमी अपने इस फ्लैगशिप फोन से चार्जर हटा रही है। बता दें कि Xiaomi Mi 11 की लॉन्चिंग 28 दिसंबर को होने वाली है।
रिटेल बॉक्स की जो फोटो लीक हुई है उसमें आईफोन 12 का बॉक्स और Xiaomi Mi 11 का बॉक्स एक साथ देखा जा सकता है। दरअसल बॉक्स की मोटाई देखक यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि एमआई 11 के बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा।
सैमसंग ने गैलेक्सी एस21 सीरीज से हटाए चार्जर
इससे पहले सैमसंग को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि सैमसंग ने अपने आगामी फोन Galaxy S21 सीरीज से चार्जर को हटा दिया गया है। सैमसंग ने अपने उन सोशल मीडिया पोस्ट को भी अब डिलीट कर दिया है जिनमें उसने आईफोन 12 सीरीजी के साथ चार्जर नहीं मिलने पर चुटकी ली थी।
फ्रांस में आईफोन 12 के साथ चार्जर देने पर एपल हुआ मजबूर
एपल का आईफोन के साथ चार्जर नहीं देने का फैसला फ्रांस को छोड़कर सभी देशों में प्रभावी है लेकिन अब ब्राजील में एपल को फोन के साथ चार्जर देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ब्राजील के Sao Paulo राज्य सरकार ने एपल को नए आईफोन के साथ चार्जर देने का आदेश दिया है। ऐसे में अब एपल का फ्रांस के अलावा ब्राजील में भी पहले की तरह ही आईफोन को चार्जर के साथ बेचना होगा। इसकी पुष्टि Sao Paulo की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी Procon-SP ने की है।
अक्तूबर में एजेंसी ने भेजा था कारण बताओ नोटिस
इसी एजेंसी ने अक्तूबर में एपल से पूछा था कि उसने आईफोन के साथ ईयरफोन और चार्जर देना बंद क्यों किया है। एजेंसी ने कहा है कि चार्जर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ मिलने वाला अहम हिस्सा है और इसके बिना किसी प्रोडक्ट को बेचना उचित नहीं है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि एपल ने अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है जिससे साबित हो कि उसका यह फैसला पर्यावरण के हित में है।