सरकार ने नहीं दिखाया रहम तो बंद हो जाएगी वोडाफोन-आइडिया, टेलीकॉम उद्योग को लगेगा बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें 2500 करोड़ रुपये सोमवार को और शुक्रवार तक 1000 करोड़ रुपये देने की पेशकश की गई थी। कंपनी ने अपनी याचिका में ये मांग भी की थी कि उसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए। जस्टिस अरुण मिश्र की अगुवाई वाली बेंच ने वोडाफोन आइडिया की तरफ़ से पैरवी कर रहे एडवोकेट मुकुल रोहतगी की दलीलें सोमवार को खारिज कर दीं।

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया को किसी किस्म की राहत देने से इनकार कर दिया था ये रकम भले ही सरकारी राजस्व में अतिरिक्त कमाई के तौर पर दर्ज होगी पर ये माना जा रहा है कि पूरे टेलीकॉम उद्योग को इससे बड़ा झटका लगने वाला है। भारत भले ही दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम बाजारों में शुमार होता है लेकिन इसके प्रमुख खिलाड़ी हाल के समय में बुरे दौर से गुजर रहे हैं।

टेलीकॉम कंपनियों को 13 अरब डॉलर की रकम सरकार को चुकानी है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च तक की मियाद तय की है। कोर्ट ने कंपनियों से ये भी पूछा है कि वक्त पर पैसा न चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों पर क्यों न अवमानना की कार्रवाई की जाए? देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले ने उनकी चिंताएं और बढ़ा दी हैं।