सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की छह जिला स्तरीय समितियों की बैठकों में एडीसी अभिषेक गर्ग ने अधिकारियों को एससी-एसटी अत्याचार के मामलों की जांच और अभियोजन में देरी न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा इस वर्ष जिले में अधिनियम के तहत 18 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनमें पांच मामलों में चालान पेश हो चुके हैं, जबकि 12 में जांच जारी है। करीब 28 मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं और आठ मामलों में कैंसलेशन रिपोर्ट तैयार की गई है। 27 पीड़ितों को राहत राशि दी जा चुकी है। उन्होंने उच्च न्यायालय में वर्षों से लंबित मामलों की फॉलोअप रिपोर्ट भी मांगी। नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 की बैठक में एडीसी ने नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई के लिए फील्ड में औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले में 100 नशा मुक्ति मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया है। नशे की अधिकता वाली 14 पंचायतों को रेड ग्राम पंचायत घोषित कर नशा विरोधी गतिविधियां करवाई जा रही हैं। जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने योजनाओं की प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में एसपी बलवीर सिंह, जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री, नगर निगम आयुक्त राकेश शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और समितियों के गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।