India vs X: 'खातों पर बैन का नया आदेश जारी नहीं किया, अनब्लॉक करने में 'एक्स' को 21 घंटे लगे', सरकार की दो-टूक

भारत सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट 'एक्स' के इस दावे को सिरे खारिज कर दिया है कि उसने 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स समेत 2,000 से अधिक खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि कोई नया ब्लॉकिंग आदेश नहीं जारी किया गया था और सरकार का रॉयटर्स और रॉयटर्सवर्ल्ड सहित किसी भी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समाचार चैनल को ब्लॉक करने का कोई इरादा नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, 'सरकार ने 3 जुलाई, 2025 को खातों को प्रतिबंधित करने के लिए कोई नया आदेश जारी नहीं किया। रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड सहित किसी भी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समाचार चैनल पर रोक लगाने का कोई इरादा भी नहीं है। जिस वक्त रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड को भारत में 'एक्स' प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित किया गया, तुरंत सरकार ने उन्हें अनब्लॉक करने के लिए 'एक्स' को लिखा। सरकार ने 5 जुलाई 2025 की देर रात से लगातार 'एक्स' के साथ बातचीत की और पुरजोर कोशिश की। 'एक्स' ने अनावश्यक रूप से प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी बातों का फायदा उठाया और खातों को अनब्लॉक नहीं किया। हालांकि, प्रति घंटे के आधार पर बहुत अधिक फॉलो-अप के बाद एक्स ने आखिरकार 6 जुलाई 2025 को रात 9 बजे के बाद रॉयटर्स और अन्य यूआरएल को अनब्लॉक कर दिया। रॉयटर्स को अनब्लॉक करने में उन्हें 21 घंटे से अधिक का समय लगा।'

यह बयान तब आया, जब एलन मस्क के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म ने दावा किया कि भारत सरकार ने 3 जुलाई को भारत में 2,300 से अधिक एक्स हैंडल को ब्लॉक करने की मांग की थी। दावा किया गया कि सूची में भारत में रॉयटर्स हैंडल भी शामिल था। माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ने कहा था कि शनिवार की रात को रॉयटर्स का एक्स अकाउंट सरकार की ओर से की गई कानूनी मांग की वजह से भारत में बंद हो गया। इसके उलट सरकार ने एक्स को पत्र लिखकर प्रतिबंध के कारणों के बारे में पूछा था और खाते को बहाल करने की मांग की थी। सूत्रों के मुताबिक, प्रतिबंध की वजह मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ खातों को बंद करने के लिए किए गए सरकारी अनुरोध हो सकती है।