राहत: गैजेट को कहीं भी रिपेयर करा सकेगा उपभोक्ता, बनेंगे नए नियम

मोबाइल रिपेरिंग को लेकर उपभोक्ताओं को राहत मिलने जा रही है। गैजेट कंपनियों का कोई प्रोडक्ट अगर खराब हो जाए तो उसे रिपेयर कराना काफी महंगा होता है। ये भी कंपनियों की एक चाल है कि गैजेट को रिपेयर कराना मुश्किल हो जाए तो मोबाइल फोन ज्यादा संख्या में बेच सके। अब इसे देखते हुए कई देशों में राइट टू रिपेयर की मुहिम जोर पकड़ रही है।

इसी के नतीजे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस बारे में नियम बनाने को कहा है। इससे मोबाइल और अन्य उपकरण को खुद ग्राहक या तीसरे पक्ष द्वारा मरम्मत करने से कंपनियां रोक नहीं सकेंगी।

अधिकतर कंपनियां गैजेट इस ढंग से बनाने लगी है कि उन्हें रिपेयर करने में खास उपकरण, पार्ट्स व सॉफ्टवेयर लगते हैं। खुले बाजार में पार्ट्स की सप्लाई भी सीमित रखी जाती है। इससे उपकरणों को बाहर ठीक करवाना संभव नहीं रहता। अगर वे ऐसा करें तो उत्पाद की गारंटी खत्म होने का खतरा भी रहता है।

एफटीसी ने भी दी थी रिपोर्ट

एफटीसी ने मई में रिपेयर मार्केट पर रिपोर्ट में कहा था कि बहुत से उपकरण रिपेयर करना जानबूझकर महंगा और मुश्किल किया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को उपयोग लायक होने के बावजूद पुराने उपकरण छोड़, नए खरीदने पड़ रहे हैं। कंपनियां इन्हें ठीक करने के नाम पर अपना नियंत्रण भी खोना नहीं चाहतीं।

जोर पकड़ रहा आंदोलन

ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ भी राइट टू रिपेयर लागू करने पर विचार रहे हैं। 27 अमेरिकी राज्यों ने इस अधिकार को कानूनी वैधता दी है। खुद एपल कंपनी के सह संस्थापक स्टीव वोज्नियाक के मुताबिक, कंपनियां तीसरे पक्ष से उपकरणों की मरम्मत नहीं करवाना चाहती, इससे अपने उत्पाद पर नियंत्रण और शक्ति कमजोर हो सकती है।

राइट टू रिपेयर वालों की मांग इनका कहना है कि कंपनियां अपने उत्पादों के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई बेहतर करें। विस्तृत मैनुअल दें, ताकि लोग इन्हें सुधार सकें। कंपनियां रिपेयर करने का काफी पैसा लेती हैं, उपभोक्ता तीसरे पक्ष से इन्हें बहुत कम खर्च में ठीक करवा सकते हैं।

कंपनियों के तर्क

• मोबाइल फोन कंपनियों का कहना है कि वे खुद उत्पादों को ठीक करना चाहती हैं ताकि फोन में मौजूद उपभोक्ताओं का डाटा और निजता गलत हाथों में पड़ने से बच सके।
• कंपनियों के पास इन उपकरणों को ठीक करने की बेहतर तकनीक व प्रशिक्षितकर्मी होते हैं, जिससे क्वालिटी पर असर नहीं पड़ता।
• रीसाइक्लिंग भी हो जाती है। उनके पास आए खराब उत्पाद रीसाइक्लिंग प्रक्रिया में आसानी से शामिल हो जाते हैं। बाहर ये ठीक नहीं हुए तो हानिकारक कचरा बन सकते हैं।

एपल का 'बैट्रीगेट'

• एपल जैसी कंपनी बैट्री- गेट कांड कर चुकी है, जिसमें वह जानबूझकर पुराने फोन धीमा कर रही थी, ताकि लोग नए खरीदें।
• बैट्रीगेट जैसी हरकतें छिपाने के लिए भी कंपनियां तीसरे पक्ष से रिपेयर नहीं करवाना चाहती।
• कंपनियों के रिपेयर से प्रदूषण रुकने का दावा भी झूठा बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए एपल की पर्यावरण रिपोर्ट बताती है कि आईफोन 12 द्वारा अपने जीवनकाल में किए जाने वाले कार्बन उत्सर्जन का 83% उत्सर्जन इसके निर्माण के समय ही हो जाता है।