खुलासा : यूजर्स की निगरानी कर कानून व उपभोक्ताओं के बीच फंसी टेक कंपनियां
2018 में एपल ने 109 ईमेल पतों फोन नंबरों से संबंधित डाटा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्याय प्रशासन के आदेश पर उसे मुहैया करवाया अब सामने आया है कि इन लोगों में दो सांसद भी थे।

विस्तार
हम सभी के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बन चुके स्मार्टफोन और इनके जरिए हमारे जीवन में घुसपैठ कर चुकी बड़ी तकनीकी कंपनियां क्या हम पर निगरानी रखने का जरिया बन चुके हैं। अमेरिका में हाल ही में इन कंपनियों के कारनामों के खुलासे में यह साबित हो रहा है।
गूगल से भी डोनाल्ड ट्रंप की खबरें छाप रहे पत्रकारों का डाटा मंगवाया गया
2018 में एपल ने 109 ईमेल पतों फोन नंबरों से संबंधित डाटा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्याय प्रशासन के आदेश पर उसे मुहैया करवाया अब सामने आया है कि इन लोगों में दो सांसद भी थे।
इनमें से ऐडम स्किफ आज संसद की समिति के प्रमुख बन चुके हैं। डाटा प्रशासन ने गोपनीय सूचनाएं लीक होने के शक में मांगी थी। पर आशंका है कि प्रशासन अपने खिलाफ छप रही खबरों जानने के लिए ऐसा करवा रहा था।
एपल का कहना है कि उसने यह जानकारी सामान्य मानते हुए दी खुलासा रहा है कि किस प्रकार अमेरिका ने स्मार्टफोन को मान लिया है। टेक कंपनियां कानून और उपभोक्ताओं की निजता बचाने की अपनी जवाबदेही के बीच फंस चुकी हैं।
एपल : नहीं पता था क्या उपयोग होता है
एपल के मुताबिक, 2018 में उसे अमेरिकी कानून एजेंसियों से उसे हर हफ्ते करीब 250 आवेदन निजी डाटा देने के संबंध में किए जाते थे। 2020 के पहले 6 महीनों में करीब 6000 ऐसे निवेदन आए। इनमें से 238 को उसने अदालत में चुनौती दी।
2018 से डाटा पर अदालती आदेश था कि यूजर को आगाह न किया जाए। डाटा किस जांच में उपयोग होगा, यह भी नहीं बताया गया। एपल के लिए इसके परिणाम संभव-संभव नहीं है।
गूगल : पैसे देकर सर्विस तो डाटा दोगुना सुरक्षित
ट्रंप प्रशासन ने जांच के नाम पर गूगल से भी न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों के ईमेल का डाटा मांगा था। गूगल टाइम्स का कॉर्पोरेट ईमेल प्रोवाइडर है, तो उसे अखबार को सूचना देना जरूरी था।
इसी तरह गूगल से 2020 के पहले 6 महीनों में अमेरिकी सरकार ने सामान्य यूजर्स का डाटा 40,000 बार मांगा। जिनमें से 83 फीसदी में उसने कोई न कोई जानकारी जरूर दी। दूसरी तरफ जो लोग गूगल को पैसा देकर उसकी सेवाएं लेते हैं। उनके बारे में मांगे डाटा में से 39 फीसदी पर ही गूगल ने सरकार को कुछ बताया।
माइक्रोसॉफ्ट: सांसद का डाटा सौंपा
माइक्रोसॉफ्ट ने बताया 2017 में उसे भी इसी प्रकार का आदेश प्रशासन से मिला था। इसमें कुछ यूजर्स के व्यक्तिगत ईमेल अकाउंट की जानकारी मांगी गई थी। उसने आदेश की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित यूजर्स को इस बारे में बताया तो पता चला कि वह भी एक सांसद का डाटा सौंप चुका था। अब कंपनी ने कहा है कि वह सरकार द्वारा इसी प्रकार से मांगी जा रही जानकारी और इसके लिए बरती जा रही गोपनीयता में सुधार चाहती है।
फेसबुक: सवा लाख यूजर्स का डाटा मांगा गया
साल 2015 में अमेरिकी सरकार ने फेसबुक से 37,000 लोगों से संबंधित निजी डेटा मांगा था। पिछले वर्ष खुद फेसबुक के अनुसार यह आंकड़ा 2.23 लाख पहुंच चुका है।
निजी डेटा तनाव की वजह
मिनेसोटा विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल में प्रोफेसर एलेन जेड रोजेनश्टीन के अनुसार, टेक कंपनियों के पास आज पागलपन की हद तक लोगों का निजी डेटा जमा हो चुका है। दूसरी ओर हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है।
इनसे उपजा डाटा जिसके पास जमा होगा उसी से मांगा जाएगा। यही तनाव की वजह बन चुकी है। एपल और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कानून आदेशों पर दी गई जानकारियों में यूजर को इस बारे में पहले से कुछ भी नहीं बताया गया। स्मार्टफोन उपयोग कर रहे हैं व टेक कंपनियों की सेवाएं ले रहे यूजर्स के लिए यह चिंताजनक बात है।