बजट 2026 में बड़ा एलान: AI का असर जांचने के लिए बनेगी हाई-पावर कमेटी, युवाओं के लिए बढ़ेंगे अवसर

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीनीतीश कुमार

Sun, 01 Feb 2026 06:25 PM IST

सार

Budget 2026 AI Committee:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में सर्विस सेक्टर और एआई (AI) को लेकर बड़ा एलान किया है। उन्होंने एक खास 'हाई-पावर कमेटी' बनाने का प्रस्ताव दिया है, जो यह देखेगी कि नई तकनीक कैसे युवाओं के लिए रोजगार और विकास के नए रास्ते खोल सकती है।

budget 2026 proposes high powered committee to evaluate impact of ai on service sector — एआई - फोटो : AI जनरेटेड

विस्तार

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केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी नई तकनीकों के असर को समझने और उसका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए एक नई समिति बनाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया कि सेवाओं के क्षेत्र पर AI के प्रभाव की समीक्षा के लिए एक हाई-पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी गठित की जाएगी।

बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं से भरे भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता को जोड़ने वाली एक मजबूत व्यवस्था तैयार करना चाहती है। इसी उद्देश्य से ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेज’ नाम की यह स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी, जो सेवाओं के क्षेत्र को आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए सुझाव देगी।

एआई से जुड़ी संभावनाएं तराशेगी कमेटी

वित्त मंत्री ने साफ किया कि यूनियन बजट 2026 में सरकार ने भाषणबाजी की जगह सुधारों का रास्ता चुना है। उन्होंने दोहराया कि भारत ‘विकसित भारत’ बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ता रहेगा। इस नई कमेटी का फोकस सेवाओं के क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं की पहचान करना और उनके बेहतर इस्तेमाल के लिए प्राथमिकताएं तय करना होगा।

यूनियन बजट 2026 निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट है। इसके साथ ही वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के 10 बजट पेश करने के रिकॉर्ड के काफी करीब पहुंच गई हैं।

बजट से पहले देश की बड़ी टेक कंपनियों को उम्मीद थी कि सरकार AI इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाएगी। इनमें इनोवेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और अलग-अलग सेक्टर्स में AI को अपनाने के लिए बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल थे।

एआई के प्रैक्टिकल मॉडल बनाने पर जोर

बजट से पहले 29 जनवरी को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया था कि भारत AI को लेकर प्रतिष्ठा की दौड़ में नहीं फंसेगा। आर्थिक सर्वेक्षण में साफ कहा गया था कि देश का लाभ अमेरिका और चीन जैसे महंगे एआई मॉडल्स बनाने में नहीं बल्कि किफायती और व्यावहारिक मॉडल बनाने में है। सर्वेक्षण में एआई के लिए नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने वाले, सेक्टर-विशेष दृष्टिकोण की वकालत की गई है, जो ओपन और इंटरऑपरेबल सिस्टम्स पर आधारित हो, ताकि सहयोग और साझा नवाचार को बढ़ावा मिल सके।

इसके अलावा वित्त मंत्री ने आगामी वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में भी लगभग 9 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बजट 2026-27 में कैपेक्स का आवंटन बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसे आर्थिक विकास को रफ्तार देने वाला कदम माना जा रहा है।

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