प्रदेश में वाल्मीकि समाज के परिवारों को रहने के लिए भूमि आवंटित होने के बावजूद उसके दस्तावेज नहीं मिल पाने का मामला एक बार फिर सामने आया है। मकान बनाने और भूमि पर अपना कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए परेशान परिवारों ने अब इस मुद्दे को हिमाचल सरकार के साथ केंद्र सरकार तक पहुंचाने की मांग उठाई है। कुल्लू दौरे पर पहुंचे हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के समक्ष वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने यह समस्या रखी। ढालपुर स्थित लंका बेकर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने मंत्री का स्वागत किया और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। हिमाचल प्रदेश वाल्मीकि समाज महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष अनिता घई ने बताया कि प्रदेश में समाज के कई परिवार वर्षों से रह रहे हैं। कुछ परिवारों को भूमि आवंटित तो की गई है, लेकिन उनके नाम से दस्तावेज जारी नहीं हुए हैं। इससे उन्हें मकान निर्माण सहित कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि भूमिहीन परिवारों को दो बिस्वा भूमि देने और पहले से आवंटित जमीन के दस्तावेज जारी करने का मामला सरकार के समक्ष उठाया जाए। उधर, मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि वह इस मुद्दे को हिमाचल और केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे, ताकि समाज के परिवारों की भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके।