जींद। दूरसंचार कर्मचारी संघ के तत्वावधान में शनिवार को शहर के एक होटल में प्रदेशभर के टेलीकॉम टेक्नीशियनों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता राज्य प्रधान सुरेश चौधरी ने की। इसमें करीब 120 से 130 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में टेक्नीशियनों की वेतन, सुरक्षा, बीमा और कार्यभार से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हुए टेलीकॉम कंपनियों के समक्ष दस प्रमुख मांगें रखी गई। कर्मचारियों ने मांग की कि टेक्नीशियन का न्यूनतम मासिक वेतन 35 हजार रुपये निर्धारित किया जाए। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान आने-जाने के लिए उचित ट्रैवलिंग एवं वाहन भत्ता दिया जाए। डिजिटल कार्यों के लिए प्रत्येक टेक्नीशियन को कंपनी की ओर से मोबाइल फोन और आवश्यक डेटा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा टेक्नीशियनों ने प्रत्येक कर्मचारी और उसके परिवार के लिए फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराने की मांग की। ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को कम से कम एक करोड़ रुपये का डेथ इंश्योरेंस कवर देने की मांग भी उठाई गई। कर्मचारियों ने पीएफ की राशि समय पर जमा करने और किसी भी प्रकार का बकाया नहीं रखने की बात कही। इसके अलावा गांवों में एक टेक्नीशियन के जिम्मे अधिकतम 20 साइट और शहर में अधिकतम 25 साइट निर्धारित की जाए। ड्यूटी का समय श्रम कानूनों के अनुसार तय करने तथा निर्धारित समय से अधिक काम लेने पर नियमानुसार ओवरटाइम दिया जाए। उन्होंने कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपकरण और उचित सेफ्टी उपाय उपलब्ध कराने पर जोर दिया। हाई रिस्क साइट पर पहली विजिट के दौरान कंपनी की ओर से सुरक्षा व्यवस्था अथवा सिक्योरिटी उपलब्ध करवाई जाए। कर्मचारियों ने कहा कि टेक्नीशियन केवल काम करने वाली मशीन नहीं, बल्कि परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला कर्मचारी है। उनकी मांगें किसी विशेष सुविधा के बजाय सम्मानजनक वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षा और मौलिक अधिकारों से जुड़ी हैं। इसलिए उनकी मांग को जल्द से जल्द लागू किया जाए।