शाहजहांपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में नियोजित विकास की जिम्मेदारी संभालने वाला शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण (एसडीए) गठन के डेढ़ साल बाद भी खुद मजबूत व्यवस्था नहीं खड़ी कर सका है। 113 वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने, कॉलोनियों की निगरानी और भवनों के नक्शों की जांच का जिम्मा सीमित अभियंताओं के भरोसे है। अभी तक प्राधिकरण वीसी का पद डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह संभाल रहे हैं और सचिव की जिम्मेदारी का निर्वहन सिटी मजिस्ट्रेट रजनीकांत कर रहे हैं। वीसी और सचिव की नियुक्ति भी शासन से नहीं हो सकी है। प्राधिकरण के पास न पर्याप्त नियमित स्टाफ है और न ही कार्रवाई के लिए अपने संसाधन। स्थिति यह है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए भी नगर निगम का सहारा लेना पड़ता है। सचिव से लेकर अभियंताओं तक के पदों के सृजन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, लेकिन फिलहाल व्यवस्था के अभाव में प्राधिकरण की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही है।