किसानों से किए गए वादे पूरे करने और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को रद्द करने की मांग को लेकर हिमाचल किसान सभा 23 अक्तूबर को प्रदेशभर में जिला और तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। अखिल भारतीय किसान मंच के आह्वान पर होने वाले इन प्रदर्शनों में अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता रद्द करने और फसलों के उचित दाम देने की मांग भी उठाई जाएगी। किसान सभा के राज्य महासचिव महेंद्र राणा ने कहा कि वर्ष 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने किसानों से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने, उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर फसलों के दाम तय करने और खाद, बीज व दवाइयों पर सब्सिडी बहाल करने का वादा किया था। उनका आरोप है कि ये वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। महेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के माध्यम से गैरकानूनी तरीके से एसआईआर थोपी जा रही है। उन्होंने मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए जाने और फॉर्म-6 के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। किसान सभा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने की मांग भी करेगी। महेंद्र राणा ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर दिल्ली कूच भी किया जाएगा। उन्होंने आंदोलन के दौरान होने वाले नुकसान के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया।