प्रदेश के विभिन्न पेंशनर संगठनों की एक संयुक्त बैठक का हमीरपुर में वीरवार को किया गया। बैठक में 11 संघों ने भाग लिया और जिसमें हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के राज्य अध्यक्ष सुरेश ठाकुर को सर्वसम्मति से संघर्ष समिति का अध्यक्ष और इंद्र पाल शर्मा को महासचिव चुना गया। इसके बाद आयोजित बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एक माह के भीतर सभी संगठनों के राज्य प्रधान और महासचिव को सदस्य बनाकर हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इसके बाद बैठक में लंबित मांगों पर चर्चा हुई। 01-01-2016 से 31-01- 2022 के मध्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभ जिसमें ग्रैच्युटी, कंप्यूटेशन व लीव इनकैशमेंट, महंगाई भत्ते की 13 फीसदी व 110 माह के महंगाई भत्ते की बकाया राशि, लंबित पड़े चिकित्सा बिलों की अदायगी के लिए विशेष अनुदान राशि को सभी विभागों को जारी करना, एचआरटीसी/बिजली बोर्ड/कार्पोरेट सेक्टर के वित्तीय लाभ की अदायगी करना तथा शीघ्र संयुक्त सलाहकार समिति का गठन करना प्रमुख मांगे रही। संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू से मांग की वह महंगाई भत्ते की 3 फीसदी के स्थान पर पूर्व की 4, 4 फीसदी की दोनों किस्तें 15 अगस्त 2025 को एक साथ जारी करें। संघर्ष समिति की बैठक 15 दिन के भीतर बुलाई जाएगी और संयुक्त मांगपत्र सरकार को सौंपा जाएगा। इस बैठक में संयोजक घनश्याम शर्मा, पुरूषोत्तम ठाकुर, भूप राम वर्मा, रविंद्र राणा, हिम्मत राम शर्मा, ब्रह्मानन्द, मदन लाल शर्मा, बृजलाल ठाकुर, देवी लाल ठाकुर, एसके सोनी, डीएस ढटवालिया, गंगा राम शर्मा, शिव सिंह सेन, सेठ राम, मनमोहन पठानिया, विजय ठाकुर, सुरेंद्र ठाकुर, मनोज वालिया, विनोद सूद, सुरिंदर वर्मा, प्रकाश ठाकुर, सतीश शुक्ला, सुरेश चौधरी, देव राज शर्मा, ओपी भारद्वाज, वजीर सिंह, साहिब सिंह, कैलाश वालिया उपस्थित रहे। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश, भारतीय राज्य पेंशनर्स संघ, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, हिमाचल पेंशनर्स फेडरेशन, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड, लोकल अर्बन डेवलपमेंट, एचपी पुलिस विभाग, हिमाचल हितकारी सभा, कार्पोरेट सेक्टर और मजदूर संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।