आदमपुर से विधायक चंद्रप्रकाश ने विधानसभा के बजट सत्र में ओबीसी के हक का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए क्रीमीलेयर की आय सीमा 8 से बढ़ा कर 12 लाख करने की मांग की। उन्होंने तथ्यों के साथ स्पष्ट किया कि वर्ष 2016 से वर्ष 2024 तक हरियाणा के पिछड़ा वर्ग को केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अनुसार लाभ नहीं मिला। इस कारण लाखों छात्र व युवा उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन व सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने से वंचित रह गए। आदमपुर से कांग्रेस के विधायक चंद्रप्रकाश ने तथ्यों के साथ विधानसभा में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की अधिसूचना में ओबीसी क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा में परिवार के अन्य आय स्रोतों को शामिल नहीं किया गया। जबकि हरियाणा में वार्षिक आय सीमा में कृषि आय व मासिक वेतन सहित परिवार के सभी स्रोतों की आय शामिल होती रही। परिणामस्वरूप लोग इस लाभ से वंचित हो गए। नौकरियों के संदर्भ में भी लाभ नहीं मिला और आईआईटी, आईआईएम व डॉक्टरी आदि ज्यादा फीस वाले डिग्री कोर्स में ओबीसी समाज के छात्रों के एडमिशन नहीं हो पाए।