सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर कर्मचारियों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सिंचाई विभाग में पदों को समाप्त करने के आदेश को लेकर नाराजगी जताई। उसे रोकने के लिए सीएम को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। कहा कि मांग पूरी न हुई तो वह वृहद स्तर पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। संयोजक अमरजीत मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों का विरोध शासन के 14 मई 2025 के आदेश को लेकर है। इस आदेश में सिंचाई विभाग के महत्वपूर्ण पदों जैसे सिंचाई नलकूप चालक, जिलेदार, हेडमुंशी, मुंशी और उप राजस्व अधिकारी को समाप्त करने की बात कही गई है। साथ ही कई तकनीकी पदों जैसे आर्मेचर, माइंडर, पेंटर, टरबाइन ऑपरेटर और अन्य पदों को भी खत्म किया जाना है। यह आदेश किसान और कर्मचारी विरोधी है। उन्होंने कहा कि सरकार सिंचाई व्यवस्था को निजी हाथों में देना चाहती है, जो किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की। सरकार को चेतावनी दी कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।