प्रधान संघ धनोटू ने सरकार की ओर से पंचायतों को दिए गए फरमानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसी को लेकर शनिवार को एसडीएम सुंदरनगर को ज्ञापन सौंप सरकार को अपनी मांगों से अवगत करवाया। विकास खंड धनोटू के प्रधान संघ के अध्यक्ष नील कमल ने बताया कि सरकार की ओर से बीडीओ के माध्यम से दी जाने वाली कोटेशन पर रोक लगाकर पंचायत से ही करवाने की मांग की है। पंचायत पर 20 कामों की शर्त को खत्म कर पहले की तरह काम करने की आजादी दी जाए। मजदूरों की 6 महीने से लंबित अदायगी को शीघ्र किया जाए। मनरेगा एक्ट में की जा रही छेड़छाड़ का भी प्रधान संघ विरोध करता है। आपदा में पंचायत प्रधानों ने जिस तरह से सभी की मदद की थी। उस पर सरकार शाबाशी देने के बजाय तिरस्कार करने में लगी हुई है। जो सरासर गलत है। प्रधान संघ ने सरकार को इन फरमानों को वापस लेने की मांग की है। इस मौके पर धनोटू खंड से कई पंचायत प्रधान और जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे।