पिछले कई सालों से जल शक्ति विभाग में कार्यरत एमटीएस व पैरा वर्करों ने स्थाई पॉलिसी और न्यूनतम वेतन की मांगे पूरी न होने पर धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र के दौरान सुक्खू सरकार का घेराव करने का मन बना लिया है। आश्वासन मिलने के बाद भी इनके लिए कोई भी पॉलिसी न बनाए जाने से आहत हजारों कर्मचारी आगामी 28 नवंबर को तपोवन में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन के बाद भी इनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जाता है तो फिर शिमला में प्रदेश सरकार का घेराव होगा। मंडी में आयोजित बैठक के उपरांत जल शक्ति विभाग के एमटीएस व पैरा वर्करों ने यह चेतावनी दी है। कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मंडी में यह बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि वे सुक्खू सरकार को 68 बार मांग पत्र सौंप चुके हैं, लेकिन हर बार सरकार के द्वारा उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। यहां तक कि स्वयं उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कैबिनेट बैठक में उनका मुद्दा रखने की बात कही थी। सरकार की अनदेखी से आहत होकर अब कर्मचारियों ने अब आर-पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। धर्मशाला में शक्ति प्रदर्शन के बाद प्रदेश सरकार को अपना मांग पत्र भी सौंपेंगे। इसके उपरांत भी मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो शिमला में सरकार का घेराव किया जाएगा। वहीं पैरा वर्कर यूनियन जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने युवाओं को 58 साल तक पक्की नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन आज यह सरकार उनकी मांगों को लगातार अनसुना कर रही है, जबकि वह और साथी कोरोना काल से लेकर आपदा में बिना रुके अपनी सेवाएं दे रहें। उनके पास अब अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है।