आंगनबाड़ी एवं हेल्पर्स यूनियन संबंधित सीटू की राज्य कमेटी की बैठक राज्य अध्यक्ष नीलम जसवाल और महासचिव वीना वर्मा की संयुक्त अध्यक्षता बिलासपुर जिला परिषद भवन में आयोजित हुई। बैठक में सीटू के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. कश्मीर सिंह ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में हाल ही में शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय रैली की समीक्षा की गई। इस दौरान फैसला लिया गया कि यूनियन की ओर से 10 जुलाई को पूरे प्रदेश में मांग दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा खंड और पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित कर सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी जाएंगी। बैठक में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों और स्कीम वर्कर्स के प्रति अपनाए जा रहे रवैये पर रोष जताया गया। यूनियन पदाधिकारियों ने राज्य और केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि आंगनबाड़ी कर्मियों की लंबित मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यूनियन ने मांग की कि सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 45वें केंद्रीय श्रम सम्मेलन के फैसलों को पूरी तरह लागू किया जाए। साथ ही सभी कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने, लंबित ग्रेच्युटी का भुगतान करने और सुपरवाइजर पदों पर पदोन्नति का कोटा 90 प्रतिशत करने की मांग उठाई गई। इस अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी कर्मियों को ग्रेच्युटी सुविधा लागू करने, मानदेय हर महीने समय पर देने, कार्य के दौरान दुर्घटना या दिव्यांगता होने पर उचित मुआवजा मिले और मृत्यु होने पर आश्रित को करुणामूलक आधार पर रोजगार देने, मोबाइल रिचार्ज राशि बढ़ाकर समय पर भुगतान करने, मेडिकल अवकाश की सुविधा देने और 12 छुट्टियों के अलावा करवा चौथ, रक्षाबंधन सहित भैया दूज की छुट्टियां अलग से देने की मांग की गई। बैठक में यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मी वर्षों से सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। मांगें पूरी न होने पर प्रदेशभर में संघर्ष तेज किया जाएगा। इस मौके पर सीटू के महासचिव प्रेम गौतम , जिला अध्यक्ष लखन पाल शर्मा और जिला सचिव विजय शर्मा मौजूद रहे।