यमुनानगर। कुरुक्षेत्र में अतिथि अध्यापकों के आंदोलन के दौरान अध्यापक नेताओं की गिरफ्तारी और हजारों शिक्षकों को हिरासत में लेने के विरोध में सोमवार को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने जिला सचिवालय पर प्रदर्शन किया। जिला प्रधान महिपाल सौदे की अध्यक्षता में हुए प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तार किए गए अध्यापक नेताओं को रिहा करने और अतिथि अध्यापकों की नियमितीकरण की मांग का समाधान करने की मांग उठाई। प्रदर्शन में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रेस सचिव गुलशन भारद्वाज ने कहा कि अतिथि अध्यापक 23 जून से कुरुक्षेत्र में नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान वे पांच बड़े प्रदर्शन और एक न्याय यात्रा भी निकाल चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों का समाधान करने के बजाय आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रतिनिधि विनोद त्यागी और ब्लॉक प्रधान अशोक वर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 16 अप्रैल के मदन सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले के फैसले तथा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के संदर्भ में भी कर्मचारियों के नियमितीकरण के दावों पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने शिक्षा विभाग की ओर से 24 अक्टूबर को जारी स्पीकिंग ऑर्डर पर भी सवाल उठाए। महिपाल सौदे, जिला सचिव सतीश कुमार और कैशियर रिंकू कुमार ने कहा कि अतिथि अध्यापकों का संघर्ष केवल एक वर्ग का नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत कच्चे कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा और नियमितीकरण से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र में प्रस्तावित राज्य स्तरीय प्रदर्शन और 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली में यमुनानगर से अधिक से अधिक कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। प्रदर्शन का संचालन जिला सचिव सतीश कुमार ने किया। मौके पर जिला उपप्रधान प्रेम प्रकाश, ब्लॉक प्रधान पपला, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी संघ के जिला प्रधान विजय कुमार, अध्यापक संघ के राज्य नेता राकेश धनखड़, अतिथि शिक्षक राजबीर और मंजीत कौर, ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के यूनिट प्रधान पवन हांडा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ से शोभन सिंह सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।