सोनीपत में जिला पार्षद संजय बड़वासनी ने कहा कि पंचायती राज की सबसे बड़ी पंचायत जिला परिषद व ब्लॉक समिति को अधिकार दिए जाए। अधिकारों की मांग को लेकर सभी पार्षद व ब्लॉक समिति सदस्य मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बावजूद उनकी अनदेखी की गई है। अधिकारों के लिए जिला पार्षद व ब्लॉक समिति सदस्य 21 नवंबर को सुबह 10 बजे बीडीपीओ कार्यालय में 72 घंटे की भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम अपने खून से पत्र लिखकर उपायुक्त को सौंपा जाएगा। जिला पार्षद संजय बड़वासनी मंगलवार को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकारवार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला पार्षद व ब्लॉक समिति सदस्यों को गांवों में विकास के लिए सांसद व विधायक की तर्ज पर वर्ष में एक बार कोटा दिया जाए, ताकि वह गांवों में विकास कार्य करवा सकें। विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर से बहुत कम ग्रांट दी जा रही है। उनकी सरकार से मांग है कि प्रत्येक जिला पार्षद काे ग्रांट के अतिरिक्त एक करोड़ रुपये और ब्लॉक समिति सदस्य को 50 लाख रुपये वार्षिक मुहैया करायाh जाए। जिससे वह विकास कार्य करवा सकें। डीपीसी का दोबारा से गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पंचायती राज को मजबूत किया जाए अन्य सरकार इसे पूर्ण रूप से खत्म करें। जिला पार्षद संजय बड़वासनी ने पंचायती राज संस्था में अरबों रुपये का जीएसटी घोटाले की आरोप लगाया। उन्होंने ग्राम सचिवों व अन्य अधिकारियों को जीएसटी घोटाले व ई-रिक्शा घोटाले किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अधिकारी 50 हजार के कार्य के बाद दो-दो लाख रुपये के बिल काट रहे हैं। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ब्लॉक समिति सदस्य विकास शर्मा ने कहा कि पंचायती राज में इंजीनियरिंग शाखा ने लूट मचा रही है। सोनीपत ब्लॉक समिति की दो साल में छह बैठकें हो चुकी है, लेकिन कोई भी कार्य सिरे नहीं चढ़ पाया है।