प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल कनेक्टिविटी में गाँवो को शहरों को बराबर खड़ा कर दिया है। वर्ष 2015 और 2021 के बीच ग्रामीण इंटरनेट में 200 प्रतिशत की बृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में 95 . 15 % गांवों में इंटरनेट की पहुंच हो गई है और अब लगभग 40 करोड़ ग्रामीण इंटरनेट सुविधा का उपयोग कर रहे हैं । देश के 954 . 40 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 398 . 35 मिलियन इन्टरनेट उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं ।भारत नेट परियोजना ने 2 . 13 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा गया है।
"मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तीकरण" किताब में लिखा है की देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई वर्ष 2014 में 91, 287 किलोमीटर से बढ़ कर 2024 में 146 ,195 किलो मीटर हो गई है। सरकार की योजना बर्ष 2047 तक 60 ,000 किलो मीटर एक्सेस नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाने की है।
"मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तीकरण" में लिखा है कि फरवरी 2019 में शुरू की गई प्रधान मन्त्री सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत देश में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3 . 7 लाख करोड़ रूपये उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किये जा चुके हैं जिसमे 2 . 41 करोड़ महिला और 2 करोड़ अनुसूचित जाति , जन जाति के लाभार्थी हैं।
"मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तीकरण" किताब में लिखा है की पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण से पिछले दस बर्षों में 1 ,13 ,००7 करोड़ रूपये की बिदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इससे 193 लाख मीट्रिक टन कम कच्चे तेल का आयात किया गया जबकि किसानो को 21000 करोड़ रु की अतिरिकत आय हुई। इससे 42 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी हुई।
10 महीने पहले
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