वाराणसी के सर्किट हाउस में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए महिला आरक्षण बिल को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और महिला आरक्षण बिल इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मेघवाल ने बताया कि इस बिल के लागू होने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे नीति निर्माण में उनका योगदान और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि महिला सशक्तीकरण केवल नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर लागू करना भी जरूरी है। इस दौरान उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं और प्रयासों का भी उल्लेख किया, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए संचालित किए जा रहे हैं।