उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन और शिक्षक महासंघ ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। फाइनेंशियल बिल 2025 के नए प्रावधानों ने पेंशनरों की चिंता बढ़ा दी है। नए नियमों के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का पुनरीक्षण नहीं होगा। इससे वेतन और पेंशन पुनरीक्षण अलग-अलग हो जाएंगे। महंगाई भत्ते को लेकर भी पेंशनर नाराज हैं। जहां कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता मिला, वहीं पेंशनरों को महंगाई राहत का आदेश विलंब से जारी हुआ। 1 जनवरी से देय 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का आदेश भी 11 अप्रैल को जारी किया गया।वर्ष की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग की घोषणा से कर्मचारियों में उत्साह था। सरकार 1 जनवरी 2026 से वेतन-पेंशन पुनरीक्षण की योजना बना रही थी। लेकिन आयोग का गठन न होने से निराशा बढ़ी है। पेंशनर संगठनों की प्रमुख मांगें हैं कि फाइनेंशियल बिल 2025 में किए गए पेंशन नियम बदलाव रद्द हों। सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर भेदभाव न हो। आठवें वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण शामिल हो। वेतन-पेंशन पुनरीक्षण की तिथि समान हो। महंगाई राहत को महंगाई भत्ते से अलग न किया जाए। एनपीएस और यूपीएस की जगह पुरानी पेंशन योजना लागू हो। पेंशन राशिकरण की कटौती 15 से घटाकर 10 वर्ष की जाए।