रायबरेली: हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद शनिवार को चंद्रशेखर रस्तोगी नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर फिर बैठ गए इस दौरान प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार राय सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें कार्यालय तक लेकर पहुंचे। हालांकि दोबारा कुर्सी पर बैठने के बावजूद उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं मिल सके हैं। इन अधिकारों को लेकर शासन के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। चंद्रशेखर रस्तोगी ने मीडिया से बात करते हुए शासन से वित्तीय अधिकार दिए जाने की मांग की है। नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी प्रियंका तिवारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश के तहत चंद्रशेखर रस्तोगी के वित्तीय अधिकारों के संबंध में शासन को पत्राचार के माध्यम से जानकारी भेजी गई है। शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के बाद ही इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, चंद्रशेखर रस्तोगी ने 29 दिसंबर 2025 को पारित उस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में चुनौती दी थी, जिसके तहत जाति प्रमाणपत्र निरस्त होने के आधार पर उन्हें नगर पंचायत अध्यक्ष पद के वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिया गया था। करीमगंज निवासी चंद्रशेखर रस्तोगी ने इस कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। 15 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी संबंधी आदेश के संचालन और क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इसी आदेश के तहत शनिवार को उन्होंने दोबारा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर गोलू रस्तोगी, अशोक रस्तोगी, निरंकार रस्तोगी, राजेंद्र यादव, राजेंद्र सोनकर, दिनेश कुमार, संजय मिश्रा ने बधाई दी। एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है। वित्तीय अधिकार चंद्र शेखर रस्तोगी को नहीं मिले हैं। इनके लिए शासन की गाइडलाइन के बाद निर्णय होगा। हालांकि हाईकोर्ट में इस केस की प्रक्रिया अभी भी चल रही है।