निजी स्कूलों में कमीशनखोरी और व्यापारीकरण के खिलाफ सपा छात्र सभा का प्रदर्शन, राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा

जनपद में निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी फीस वसूली, शिक्षा सामग्री में कमीशनखोरी और बढ़ते व्यापारीकरण के विरोध में समाजवादी छात्र सभा ने कड़ा रुख अपनाया है। संगठन के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए निजी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण लगाने की मांग की। ज्ञापन में जिलाध्यक्ष गौरव विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि निजी विद्यालयों द्वारा चुनिंदा दुकानों पर ही पाठ्यपुस्तकें, कॉपियां एवं स्कूल ड्रेस उपलब्ध कराई जाती हैं, जहां से सामग्री खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य किया जाता है। इससे विद्यालय प्रबंधन को मोटा कमीशन प्राप्त होता है और अभिभावकों का आर्थिक शोषण होता है। उन्होंने मांग की कि नवीन शैक्षणिक सत्र में प्रवेश शुल्क के नाम पर ली जा रही भारी-भरकम रकम पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही निजी विद्यालयों में भी सरकारी स्कूलों की भांति एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया जाए, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।स्कूल ड्रेस बिना किसी स्टीकर अथवा विशेष चिन्ह के होनी चाहिए, ताकि अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार कम कीमत पर कहीं से भी ड्रेस बनवा सकें। इसके अतिरिक्त ड्रेस एवं किताबों के नाम पर चल रहे कथित “माफिया तंत्र” को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाए। छात्र सभा ने यह भी मांग रखी कि प्रवेश शुल्क, मासिक फीस एवं परीक्षा शुल्क को मिलाकर प्रति माह अधिकतम 500 रुपये निर्धारित किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों का आर्थिक एवं मानसिक शोषण बंद नहीं किया गया तो समाजवादी छात्र सभा वृहद स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी, प्रदेश सचिव मेघनाथ खंगार, महिला सभा जिलाध्यक्ष राजकुमारी गौतम, अभिलाषा कुशवाहा, व्यापार सभा के प्रदेश सचिव जितेंद्र सलूजा, जिला प्रवक्ता प्रमोद यादव, युवजन सभा जिलाध्यक्ष अरशद मंसूरी, मीडिया प्रभारी राममूर्ति तिवारी सहित रवि खटीक, दीपक सेन, अकीब मंसूरी, शहरोज खान, सुशील रैकवार आदि मौजूद रहे।