एटा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों ने यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में सोमवार को प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर एसडीएम सतीश कुमार को सौंपा। जिला संयोजक रोहित उर्फ भानू राना ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को वर्ष 1956 में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य देश की 85 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक व सामाजिक असमानता दूर करना है। ताकि, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाते हुए देश को साक्षरता की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। कहा कि देश का एक वर्ग ऊंच-नीच की भावना और भेदभाव को बढ़ावा देता है जो राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए खतरा है। ऐसे में यूजीसी के नए नियम सामाजिक न्याय और समान शिक्षा के लिए पूर्णतः सार्थक है। राना ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नए नियम के क्रियान्वयन पर लगाई गई रोक को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह 85 प्रतिशत जनता के भविष्य पर कुठाराघात है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समाज के शैक्षणिक व आर्थिक विकास के लिए यूजीसी के नए नियम को लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसी मांग को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है।