शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों के अभिभावकों से अतिरिक्त अभिलेख मांगने, वेरिफिकेशन के नाम पर परेशान करने और प्रवेश न देने वाले 18 निजी विद्यालयों को जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने नोटिस जारी किए हैंं। इन स्कूलों ने अभी तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे में इन विद्यालयों को यू-डायस पोर्टल से स्थायी रूप से हटाने तथा मान्यता रद्द करने की तैयारी है।